मुंबई : मुंबई महापालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतरही प्रशासकांच्या राजवटीत पालिकेचा कारभार कसा चालवायचा याबाबत नवी नियमावली वा धोरण आखण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारभारात भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर तातडीने या संदर्भात धोरण आखावे अशी मागणी माजी नगरसेवकांकडून होऊ लागली आहे. मुंबई महापालिका सभागृहाची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत विविध कामांचे अनेक प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले होते. यामध्ये पावसाळापूर्व कामांच्या प्रस्तावांचाही समावेश होता. सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पालिकेवर प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची नियुक्ती करण्यात आली. पावसाळय़ात पाणी साचून नागरिकांचे हाल होऊ नयेत यासाठी चहल यांनी पावसाळापूर्व कामांच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली आणि नालेसफाईच्या कामांना सुरुवात झाली. मात्र, विविध कामांचे अनेक प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मंजुरी मिळत नसल्यामुळे ही कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. प्रशासक काळामध्ये पालिकेचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने व्हावा यासाठी निश्चित असे धोरण आखावे, अशी मागणी माजी नगरसेवकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. प्रशासकांची नेमणूक होऊन दोन महिने लोटले तरीही याबाबतचे धोरण आखण्यात आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात काही प्रस्तावांना प्रशासक या नात्याने चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. प्रशासक काळात किती प्रस्ताव सादर झाले, त्यापैकी किती प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली, ते प्रस्ताव कोणत्या कामांचे होते, ही कामे कशा पद्धतीने सुरू आहेत याबाबतची माहिती माजी नगरसेवकांना मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर पालिकेच्या कारभाराबाबत नागरिकही अनभिज्ञ आहेत. एकूण परिस्थिती पाहता पालिकेमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती समाजवादी पार्टीचे माजी नगरसेवक, आमदार रईस शेख यांनी व्यक्त केली आहे. पालिकेच्या कारभारासाठी नवी नियमावली आखावी अशी विनंती १४ मार्च २०२२ रोजी निवेदनाद्वारे चहल यांना करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप नियमावली आखण्यात आलेली नाही. ही नियमावली तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा शेख यांनी केली आहे.
