ऐन रब्बी हंगामात कृषी कर्मचारी संपावर जाणार ?

महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे आणि सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांनी या बाबत कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांना गुरुवारी या बाबतचे पत्र पाठविले आहे. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनाही निवेदन पाठविले आहे.

राज्यात एकीकडे खरीप पिकांची काढणी आणि दुसरीकडे रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरण्या सुरू आहेत. कृषी विभाग ही विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत व्यस्त आहे. अशा स्थितीत प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.कृषी विभागाने निविष्ठा वाहतुकीचा खर्च करावा. त्याच्या वाहतूक खर्चाचा भार कर्मचाऱ्यांवर पडतो आहे.

संघटनेच्या निवेदनात काय…

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या दालनात ५ सप्टेंबर रोजी बैठक होऊन सर्व सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या आत लॅपटॉप देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, अंमलबजावणी अद्याप नाही.

संप कालावधी नियमित करून संप कालावधीचा पगार काढण्यासंदर्भात पत्र काढण्यात आले नाही. आजवर फक्त  आश्वासने मिळाली.

महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोडची कामे खासगी संगणक केंद्रावरून स्व-खर्चाने करावी लागत आहेत. या विषयी पाठपुरावा करूनही वरिष्ठ स्तरावरून कार्यवाही होत नाही.

अॅपचा भडीमार

कृषी विभाग रोज नवनवे अॅप काढत आहे. प्रत्येक कामाचे वेगळे अॅप आहे. अॅपचा भडीमार होत आहे. लॅपटॉप देण्याचे मान्य होऊन ही अद्याप लॅपटॉप मिळालेले नाहीत. हे सर्व अन्यायकारक आहे. त्यामुळे संघटनेने एकमुखाने ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा व सीमकार्ड नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी म्हटले आहे.