मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या ६३ योजना राबविणाऱ्या महापालिकेने परवडणाऱ्या घरांचा सर्वाधिक साठा देऊ करणाऱ्या विकासकाची निवड करण्याऐवजी भूखंडापोटी सर्वाधिक अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. झोपु योजना पूर्ण करण्याबरोबरच परवडणारी घरे निर्माण करण्याचाही राज्य शासनाचा हेतू आहे. मात्र या हेतूला पालिकेने फाटा दिला आहे. या योजना व्यवहार्य ठरण्यासाठी हाच पर्याय योग्य वाटत असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे.
पालिकेला अधिकार
रखडलेल्या २२८ झोपु योजनांची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिका (७८), म्हाडा (२४) या नियोजन प्राधिकरणांसह महाप्रीत (५७), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (४६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (५), शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (६), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (१२) आणि महाहौसिंग (एक) या महामंडळांवर सोपविली आहे. या योजना संयुक्त भागीदारीत राबवायच्या असून त्यासाठी झोपु प्राधिकरणावरच नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
परंतु पायाभूत सुविधा उभारण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून आमच्याकडे असल्यामुळे रखडलेल्या झोपु योजनांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले तर योजनांना गती मिळेल, हा महापालिकेचा दावा मान्य करीत राज्य शासनाने महापालिकेला झोपु प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले.
अधिमूल्यावर भर
आता पालिकेने ७८ पैकी ६३ योजनांसाठी जाहीर नोटिस जारी करून विकासकांकडून स्वारस्य पत्र मागविले आहे. महापालिकेने संयुक्त भागीदारीत हा प्रकल्प राबविणे अपेक्षित असतानाही स्वतंत्रपणे स्वारस्य पत्र म्हणजे निविदा मागविल्या आहेत. त्यात पालिकेला भूखंड अधिमूल्यापोटी द्यावयाच्या किमान २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक टक्के अधिमूल्य जो विकासक देईल, अशा विकासकाची नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. मात्र पालिकेचे हे धोरण राज्य शासनाच्या धोरणाशी विसंगत आहे. निविदेद्वारे विकासक नियुक्त करताना, विक्री घटकातील अधिकाधिक चटईक्षेत्रफळ ‘सर्वांकरीता परवडणारी घरे’ या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरित करेल, त्याची विकासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय अशा योजनांसाठी विकासकांचे पॅनल तयार करून त्यातीलच विकासकाकडे योजना सुपूर्द करण्यात यावी. मात्र पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत पालिका आयुक्त गगरानी यांना विचारले असता, विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१०) अन्वये घरांचा साठा घेण्यावर आमचा भर असेलच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिमूल्य आणि घरांचा साठा या दोन अटी ठेवल्यास निविदा अधिक गुंतागुतीची होईल. या सर्व योजना आमच्याकडे सोपविताना त्या अव्यवहार्य असल्याचे सांगण्यात आले. अशा वेळी या योजना अधिक व्यवहार्य होण्यासाठी अधिमूल्य आणि घरांचा साठा अशी अट ठेवून अधिक गुंतागुंत वाढविण्यात अर्थ नाही – भूषण गगरानी, महापालिका आयुक्त
