मुंबई : सरकारमान्य संस्थेचे वैध नियुक्ती पत्र मिळूनही नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे सावंतवाडीस्थित तरूण आठ महिन्यांहून अधिककाळ बेरोजगार आहे. अखेर न्याय मिळवण्यासाठी या तरूणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून निवड झालेल्या पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाकडे केली आहे.
याचिकाकर्ता सुमेध शिवाजी जाधव याने इंग्रजी साहित्यातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. कर्मचारी व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या खासगी कंत्राटदार एस टू इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीत त्यांची महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (ईजीएस) सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी म्हणून निवड झाली होती. त्यांना १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी नियुक्ती पत्रही मिळाले व दुसऱ्या दिवशी एस टू इन्फोटेकने सिंधुदुर्गमधील ईजीएस शाखेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना जाधव यांच्या निवडीची औपचारिक माहिती देखील देण्यात आली. त
थापि, वारंवार पाठपुरावा करून, तसेच मंत्रालयातील संबंधित विभागाला भेट देऊनही,जाधव यांना अधिकृतपणे कामावर रूजू करून घेण्यात आले नाही किंवा त्यांना कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद दिला गेला नाही. त्यामुळे, पदासाठी रिक्त जागा असून आणि त्या जागी नियुक्ती होऊनही सरकारी उदासीनतेमुळे आपण गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळ बेरोजगार असल्याचे जाधव यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
सावंतवाडी ईजीएस कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पद १ एप्रिल २०२५ पासून रिक्त आहे, अशी माहिती जाधव यांना माहिती अधिकारांतर्गत मिळाल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. भरती प्रक्रिया पूर्ण करूनही, अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आपण उपजीविकेपासून वंचित असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे.
त्यामुळे, आपल्यावरील अन्याय रोखण्यासाठी आणि सरकारी कंत्राटी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा. तसेच राज्य सरकार आणि एस टू इन्फोटेकला निवड झालेल्या पदावर आपली नियुक्ती करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी जाधव यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
