मुंबई : राज्यातील मंत्र्यांचे खासगी ध्वनिचित्रफित समाज माध्यमांमध्ये प्रसारित होत आहेत. अशा मंत्र्यांना सरकारडून दोन दोन कपडे तरी द्या. मंत्री उघडे- नागडे फिरत आहेत. शयनगृहातली ध्वनिचित्रफित बाहेर आलीच कशी? पण जिथे मंत्रीच सुरक्षित नाहीत. तिथे सरकार जनसुरक्षा विधेयक आणत आहे. आधी मंत्र्यांना कपडे द्या, त्यांना सुरक्षा द्या आणि नंतर जनतेला सुरक्षा द्या, असा टोला शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी लगावत संजय शिरसाट यांच्या ध्वनिचित्रफितीप्रकरणी विशेष तपास पथकामार्फत चौकशीची मागणी केली.
शिवसेना (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी शिंदे गटाच्या एका मंत्र्याच्या ध्वनिचित्रफितीचा संदर्भ घेऊन सरकार, कायदा सुव्यवस्था आणि जनसुरक्षा विधेयकावर टीका केली. जनसुरक्षा बिलावर नेत्यांनी इथे मोठमोठी भाषणे केली. प्रविण दरेकरांनी तर दोन अडीच तास भाषण करून हा किल्ला लढवून हे विधेयक किती चांगले आहे हे सांगितले, जनतेची सुरक्षा करू याबाबत सविस्तर मांडणी केली. परंतु जनतेची सुरक्षा ठेवा बाजूला पहिली मंत्र्यांची सुरक्षा करा, असे अनिल परब म्हणाले. चड्डी-बनियान किंवा चड्डी-टॉवेल गँगच्या ध्वनिचित्रफिती महाराष्ट्रात फिरत आहेत. आता मंत्रीही सुरक्षित राहिलेले नाहीत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मंत्र्यांच्या शयनगृहापर्यंत सायबर सुरक्षेची यंत्रणा फोडली जाते. डिजिटायझेशनचा धोका मंत्र्यांच्या घरापर्यंत पोहोचला अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली.
प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीशीनंतरही मंत्र्यांच्या घरात पैशांची बॅग सापडली. जाहीर कार्यक्रमांमध्ये मंत्रीच सांगतात की, पैसे कमी पडले तर आम्ही देऊ. दुसरीकडे आयकर विभाग अशा मंत्र्यांना नोटीस देतो. नोटिशीनंतरही धीट मंत्री पैशाच्या बॅगा घरात ठेवतात. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून प्रकरणाची सत्यता तपासा, न्याय वैद्यक शाखेला पाठवून त्याची माहिती घ्यावी आणि यावर विशेष तपास पथक स्थापन करावे, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.
