मुंबई : हळद, द्राक्ष, बेदाणा, डाळिंबासह अन्य फळे आणि भाजीपाल्यांसह प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थांच्या निर्यातीसाठी सांगलीत ड्रायपोर्ट आणि लहान विमानतळ उभारण्याची चाचपणी केली जात आहे. यासाठी कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) आणि सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या बाबत पुढाकार घेतला आहे.

सांगली जिल्ह्यात द्राक्षाची लागवड सुमारे ३० हजार हेक्टरवर आहे. त्या खालोखाल डाळिंब आठ हजार हेक्टर, आंबा दोन हजार हेक्टर, केळी आणि पेरूची प्रत्येकी ६०० हेक्टरवर लागवड आहे. त्या शिवाय पालेभाज्या आणि फळभाज्यांची लागवडही मोठ्या प्रमाणावर होते. हळदीपासून हळद पूड, द्राक्षापासून बेदाणा आणि डाळिंबापासून अनारदाना या प्रक्रियायुक्त खाद्य पदार्थांना परदेशातून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मध्यवर्ती आणि वाहतुकीची सोय असलेल्या ठिकाणी एकाच छताखाली निर्यात सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी अपेडा, मित्रा आणि सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढाकार घेतला आहे. प्रारंभिक चर्चा आणि नियोजनासाठी येत्या मंगळवारी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीला अपेडा, मित्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कृषी निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे अभ्यासक उपस्थित राहणार आहेत.

ड्रायपोर्टची जागा कळीचा मुद्दा

तत्कालीन खासदार संजय पाटील यांच्या पुढाकाराने सांगली जिल्ह्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट प्रस्तावित आहे. पण, रांजणी हे जिल्ह्याच्या एका टोकाला आणि दुष्काळी कवठेमहांकाळ तालुक्याच्या सीमेवरील ठिकाण आहे. वाहतुकीच्या सोयी नाहीत. त्यामुळे ड्रायपोर्ट मिरज, तासगाव आणि कवठेमहाकांळ तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असावे, असा विचार समोर आला आहे. त्यामुळे आता नव्या जागेचा शोध सुरू आहे. प्रशासकीय पातळीवर सरकारी मालकीचा सुमारे १५० एकराचा भूखड शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे. मिरज -पंढरपूर आणि गुहागर – विजयपूर महामार्गाच्या बाजूच्या उपलब्ध सरकारी भूखडाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

कृषी निर्यातीसाठी सर्वंकष धोरण

सांगली जिल्ह्यातून कृषी निर्यातीला मोठी संधी आहे. द्राक्ष, बेदाणा, डाळिंबाची जगभरात निर्यात होऊ शकते. त्यासाठी अपेडा आणि मित्राच्या पुढाकाराने जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ड्रायपोर्ट आणि लहान विमानतळासाठी चाचपणी केली जात आहे. लवकरच या बाबतची अधिकृत घोषणा केली जाईल. कृषी निर्यातीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला जाईल, अशी माहिती सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिली.