मुंबई : मुंबईत अरबी समुद्रात उभारावयाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकल्पाचे काम पुढे सुरू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी एका लेखी उत्तरात सांगितले.
तत्कालीन शासनाने एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीशी वाटाघाटी करून कंत्राटाची मूळ रक्कम कमी करून २,५०० कोटी रुपये दाखवून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची उंची तसेच छत्रपतींच्या तलवारीची लांबी आणि स्मारकाचे क्षेत्रफळ कमी केल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत हेमंत टकले, किरण पावसकर, सतीश चव्हाण आदींनी उपस्थित केला. उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने निविदा अटी व शर्ती यांच्या मर्यादेत स्मारकाच्या एकूण २१० मीटर उंचीमध्ये बदल न करता प्रक ल्पाची किंमत कमी करण्यासाठी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटी केल्या. स्मारकाची उंची वाढवून २१२ मीटर निश्चित करण्यात आल्याचे लेखी उत्तरात अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मूळ कंत्राटानुसार स्मारकासाठी ३,८२६ कोटी रुपये खर्च आला असता तथापि वाटाघाटी करून तो २५८१ अधिक जीएसटी असा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच लेखापरीक्षणातील मुद्दे विचारात घेऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही नमूद केले.
