अपुऱ्या कोळशामुळे राज्यातील वीजनिर्मितीवर परिणाम होऊन विजेचे भारनियमन करावे लागत असले तरी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेल्या दोन खाणींमधून प्रत्यक्ष कोळसा उपलब्ध होण्यास आणखी किमान दोन वर्षांचा तरी कालावधी लागणार आहे.
कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने सध्या विजेची टंचाई जाणवू लागली आहे. रविवारी मात्र सुट्टी असल्याने तसेच राज्याच्या अनेक भागांमध्ये झालेल्या पावसाने मागणी कमी झाल्याने भारनियमन करावे लागले नाही. तरीही नोव्हेंबपर्यंत भारनियमनाचा प्रश्न कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत.
राज्यातील औष्णिक विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांना कोळसा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्रात काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार सत्तेत असताना ओडिसातील मच्छलीकाटा येथील खाण राज्याच्या वाटय़ाला आली होती. या खाणीतून कोळसा मिळावा म्हणून राज्याने प्रयत्न केले, पण शेवटपर्यंत कोळसा मिळाला नव्हता. कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रातील भाजप सरकारने खाणींचे फेरवाटप केले होते. राज्याला विदर्भातील खाणी मिळाव्यात, अशी तेव्हा मागणी करण्यात आली होती. पण चंद्रपूरमधील चार खाणी कर्नाटक वीज कंपनीला देण्यात आल्या. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला शेजारील छत्तीसगडमधील दोन खाणी आल्या. राज्यातीलच खाणी महानिर्मिती कंपनीला मिळाल्या असत्या तर त्याचा अधिक फायदा झाला असता. कारण कोळसा आणण्याचा खर्च कमी झाला असता. पण राज्यातील कोळसा खाणी कर्नाटकला तर छत्तीसगडमधील खाणी राज्याच्या वाटय़ाला आल्या.
छत्तीसगडमधील राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या दोन्ही खाणी या नवीन आहेत. या खाणींमधून प्रत्यक्ष उत्खनन करण्यासाठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. महाराष्ट्राने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची प्रक्रिया अधिक गतिमान आहे. छत्तीसगडमधील खाणींमधून प्रत्यक्ष कोळसा मिळण्यास किमान दोन वर्षे तरी लागतील, असे वीज कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला विदर्भातील खाणी आल्या असत्या तर अधिक फायदा झाला असता तसेच वेळ आणि खर्चही वाचला असता, अशी भूमिका ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली होती.
