राज्यातील सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यां व गटप्रवर्तकांनी मानधनवाढीसाठी राज्यव्यापी सुरू केलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या क्षयरोग व कुष्ठरुग्ण तसेच असंसर्गजन्य आजारांच्या सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना केवळ अडीच हजार रुपये मानधन अधिक कामानुसार पैसे दिले जातात. साधारणपणे आशांना साडेतीन हजार मासिक मानधन मिळत असून त्यांना एकूण ७३ प्रकारची कामे करावी लागतात. सामान्यपणे एक आशा हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम करत असून मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरुग्ण नोंदणीसह अनेक प्रकारच्या आरोग्याच्या नोंदणीची कामे करावी लागतात. याशिवाय मानसिक आजाराच्या रुग्णांचा शोध घेणे तसेच त्यांचे समुपदेशन करण्याबरोबरच त्यांना रुग्णालयापर्यंत नेण्याचे काम करावे लागते.
तसेच गर्भवती महिलांना आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात दाखल करण्यापासून आरोग्य विभागाच्या कामांची जनजागृती करण्याचे काम करावे लागते. या आशांनी मानधन वाढावे यासाठी बरीच वर्षे शासनदरबारी खेटे घातले. त्यानंतर ४ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले. यानंतर आरोग्य विभागाने त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. तथापि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नसल्यानेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या क्षयरोग व कुष्ठरोग सर्वेक्षणाच्या कामावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे ‘महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटना कृती समिती’चे निमंत्रक कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी सांगितले.
क्षयरोग, कुष्ठरोग व असंसर्गजन्य आजारांच्या सर्वेक्षणाचे काम अत्यंत महत्त्वाचे असून आशांनी आपला बहिष्कार मागे घ्यावा. आरोग्य विभागाने त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून मानधनवाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. तोपर्यंत सामाजिक बांधिलकीतून त्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे.
– डॉ अनुपकुमार यादव, आयुक्त आरोग्य विभाग
