पुण्यातील सेनापती बापट मार्गावरील सुमारे १०२ एकराचा तीन हजार कोटी रुपयांचा भूखंड शासनाच्या ताब्यातून मूळ जमीनमालकांना व पर्यायाने बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतल्याने तत्कालीन महसूलमंत्री व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. हा निर्णय कसा कायदेशीर ठरतो, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत, अशी माहिती भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. यासंदर्भात पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बऱ्हाटे यांनी चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.