राज्य कर्जाच्या सापळ्यात?

राज्यावरचा कर्जाचा बोजा साडेतीन लाख कोटी रुपयांवर गेले असून मुद्दल व व्याजाचे हप्ते फेडण्यासाठी कर्ज काढले जात असल्याने महालेखापाल व लेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढले आहेत. भांडवली गुंतवणूक करून मालमत्तानिर्मितीसाठी कर्जे काढणे अपेक्षित आहे. मात्र सरकारने कर्ज काढून ती रक्कम पूर्णपणे खर्चही केली नसल्याबद्दल महालेखापाल व लेखापरीक्षकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच वित्तीय तरतुदींपैकी ५० टक्क्यांहूनही अधिक खर्च केवळ मार्च महिन्यात म्हणजे आर्थिक वर्ष संपताना करण्यात आल्याचे दिसून आल्याने वित्तीय व्यवस्थापनातील गोंधळही उघड झाला आहे.

महालेखापाल व लेखापरीक्षकांचा २०१५-१६ चा अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सरकारतर्फे सादर करण्यात आला. राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख १९ हजार कोटी रुपयांवरून तीन लाख ५१ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. राज्य सरकारने ३७ हजार कोटी रुपये अंतर्गत कर्ज उभारले असून त्यातील नऊ हजार कोटी रुपये मुद्दल तर २० हजार ८१६ कोटी रुपये व्याजाच्या परतफेडीवर खर्च करण्यात आले आहे.

कर्जाची रक्कम भांडवली कामांमध्ये गुंतवल्यास त्यातून विकासाला चालना मिळते. पण कर्जाच्या रकमेचा पूर्ण विनियोग करण्यातही सरकारला यश मिळालेले नाही. गेल्या पाच वर्षांत २१ ते ४५ टक्के इतक्या कर्ज रकमेचा पुरेसा विनियोगही करण्यात आलेला नसल्याचा ठपका महालेखापालांनी ठेवला आहे.

त्याचबरोबर तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी वित्तीय वर्षांच्या शेवटच्या मार्च महिन्यात खर्चासाठी धावपळ केल्याचा ठपका महालेखापालांनी ठेवला आहे. सर्व विभागांचा आढावा घेता साधारणपणे ५० ते १०० टक्के रक्कम शेवटच्या महिन्यात खर्च झाली असल्याचे लेखापरीक्षणात दिसून आले आहे. त्यामुळे दर महिन्याला व तिमाहीला नियोजन करून आर्थिक तरतुदींचा वापर करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले होते. पण त्या दृष्टीने वाटचाल होत नसल्याचे दिसून येत आहे.