तब्बल एक लाख रुपये एवढय़ा प्रचंड शिलकीचा बेस्ट उपक्रमाचा २०१६-१६ या वर्षांचा अर्थसंकल्पही महापालिकेकडून मिळणाऱ्या मोठय़ा अनुदानावर अवलंबून आहे. बेस्टला होणारा तोटा किंवा ३५५ कोटी रुपये यांपैकी जास्त असलेली रक्कम पालिकेकडून बेस्ट प्रशासनाला अनुदानापोटी मिळणार असल्याचे गृहीत धरून बेस्टने हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महापालिका मेहेरबान, तरच बेस्ट ‘पेहेलवान’ ठरणार आहे. बेस्टच्या २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्याच परिच्छेदात महाव्यवस्थापकांनी महापालिकेच्या या अनुदानाबाबत टिप्पण्णी केली आहे. हा शिलकीचा अर्थसंकल्प मुख्यत्त्वेकरून महापालिकेकडून मिळणारे अनुदान अपेक्षित असल्याने आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या विनंतीचा विचार करून गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही महापालिकेने उपक्रमाला ३५५.३६ कोटी रुपये किंवा प्रत्यक्षात येणारी तूट यापैकी अधिक असलेली रक्कम अनुदानापोटी द्यावी, असे महाव्यवस्थापकांनी म्हटले आहे. त्याशिवाय बेस्टला नव्या गाडय़ा घेण्यासाठी अपेक्षित असलेले १०० कोटी रुपयेही महापालिकेनेच अनुदानापोटी द्यावेत, अशी बेस्टला आशा आहे. त्यामुळे उत्पन्नापैकी किमान ३५५ कोटी आणि खर्चापैकी १०० कोटी रुपये बेस्टने महापालिकेच्या तिजोरीतून गृहीत धरले आहेत. बेस्टच्या या धोरणावर समिती सदस्य केदार होंबाळकर आणि दिलीप कदम यांनी टीका केली. या निधीबाबत पालिकेकडून अद्याप कोणतेही आश्वासन मिळालेले नाही. गेल्या अर्थसंकल्पातील १५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी पालिकेने वर्ष लावले. या वेळी पालिकेने हे पैसे दिलेच नाहीत, तर या अर्थसंकल्पाला काय अर्थ आहे, असा प्रश्न विचारत होंबाळकर आणि कदम यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शिलकीच्या अर्थसंकल्पाचे हे मनसुबे केवळ बाहेरून येणाऱ्या मदतीच्या बळावर रचले आहेत. स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, हे काहीच स्पष्ट केलेले नाही अशी टीका त्यांनी केली.
