मुंबई : जोगेश्वरीमधील पूनम नगर मेघवाडी येथील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील (पीएमजीपी) वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठीच्या आर्थिक निविदा नुकत्याच म्हाडाकडून खुल्या करण्यात आल्या आहे. या आर्थिक निविदेत बी जी शिर्के समुहाने बाजी मारली आहे. त्यामुळे आता शिर्के समूहाकडून पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या निविदेला अंतिम मंजुरी घेण्यासाठी यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदेवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
पीएमजीपी वसाहती २७ हजार ६२५ चौ. मीटर जागेवर वसलेली असून तेथे १७ इमारती आहेत. या १७ इमारतीत ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी असे एकूण ९८४ गाळे आहेत. या इमारती अल्पावधीतच जीर्ण, अतिधोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २०१० पासून रहिवासी प्रयत्नशील होते. रहिवाशांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्तीही केली होती. मात्र विकासकाने पुनर्विकास मार्गी न लावल्याने इमारतींची अवस्था आणखी बिकट झाली. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी थेट राज्य सरकारला साकडे घातले. रहिवाशांच्या मागणीनुसार सरकारने हा प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे सोपविला. मुंबई मंडळाने 2020 मध्ये विकासकाची नियुक्ती रद्द केली तर २०२२ मध्ये त्रिपक्षीय करार रद्द केला. त्यानंतर मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करणयासाठी २०२४ मध्ये निविदा मागविल्या. दोनदा निविदा काढूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर मुंबई मंडळाऐवजी म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेत १६ जूनला नव्याने निविदा काढण्यात आल्
गेल्या आठवड्यात तांत्रिक निविदा खुल्या करण्यात होत्या. त्यावेळी चार कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. त्यानंतर निविदांची छाननी करत आर्थिक निविदा खुल्या करण्यात आल्या असून यात बी जी शिर्के कंपनीने बाजी मारल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. म्हाडाच्या बोलीपेक्षा तीन टक्क्याने कमी बोली लावत शिर्केने बाजी मारली आहे. तेव्हा आता निविदेसंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवविला जाणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करत प्रत्यक्ष पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात केली जाणार आहे.
