सत्तांतरानंतरचे राज्य विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू होत असताना राज्याचे माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंना केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री असताना नवी मुंबईमध्ये एका देवस्थानाला देण्यात आलेल्या दहा एकर भूखंडाची चौकशी केली जाणार आहे. दक्षिण नवी मुंबईतील उलवे नोडमध्ये दहा एकर भूखंड आंध्र प्रदेशातील तिरुपती तिरुमल्ला देवस्थानाच्या प्रति तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी देण्यात आला असून याच निर्णयाची आता चौकशी केली जाणार असल्याचं वृत्त टीव्ही ९ मराठीने दिलं आहे. या दहा एकर भूखंडाची किंमत ५०० कोटी रुपये इतकी आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण विभागाने आदित्य ठाकरेंना हा धक्का दिला आहे. तिरुपती बालाजी संस्थानाला महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत दिलेल्या भूखंडाची चौकशी होणार आहे. पर्यावरण विभागाकडून या दहा एकर भूखंडाच्या हस्तांतरणासंदर्भातील चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीआरझेड वन प्रकारातील हा भूखंड देवस्थानाला देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्याच पार्श्वभूमीवर ही चौकशी केली जाणार आहे. नेट कनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. याच वर्षी मार्च महिन्यात सिडकोने उलवे सेक्टर १२ मधील भूखंड क्रमांक तीनच्या वाढीव एक चटई निर्देशांकाने ४० हजार ४०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड केवळ एक रुपया नाममात्र दराने तिरुपती देवस्थानाला देण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून हा भूखंड मिळवून देण्यात शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांची महत्त्वाची भूमिका बजावली. नार्वेकर हे तिरुपती बालाजी देवस्थानाच्या समितीवर विश्वस्त आहेत. देशातील एक श्रीमंत देवस्थान म्हणून तिरुमला तिरुपती देवस्थान प्रसिद्ध आहे. या देवस्थानाच्या वतीने हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बंगळूरु, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, जम्मू, नवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हृषीकेश या शहरात प्रति तिरुपती बालाजी मंदिरे उभारण्यात आलेली आहेत. या देवस्थानाला मुंबईत प्रति व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र मुंबईत मोठी सरकारी भूखंड उपलब्ध नसल्याने महामुंबईत पर्यायी भूखंडाचा शोध घेण्यात आला. त्या वेळी उलवा या सिडकोच्या विकसित नोडमध्ये सुमारे दहा एकरचा हा भूखंड निश्चित करण्यात आला आहे. हा भूखंड देवस्थानच्या ताब्यात देण्यासंदर्भातील पत्र पदाधिकाऱ्यांना देतानाचा फोटो आदित्य ठाकरेंनीच ३० मार्च रोजी ट्विटरवरुन पोस्ट केला होता. मंदिराची योजना काय?पुढील पाच वर्षांत तिरुपतीच्या जगप्रसिद्ध व्यंकटेश्वराचे मंदिर उलवा येथील या भूखंडावर उभे करण्याची योजना आहे. यामुळे प्रगतिपथावर असलेल्या उलवा नोडचा विकास झपाट्याने तर होणार आहेच याशिवाय नवी मुंबईच्या दक्षिण क्षेत्राचे अर्थचक्र बदलण्यास सुरुवात होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या भागात अनेक विकास प्रकल्प.याच भागात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येत्या दोन वर्षांत सुरू होण्याची शक्यता असून गेली पाच वर्षे रखडलेली नेरुळ-उरण रेल्वे सेवा पूर्ण होणार आहे. रिलायन्स उद्योग समुहाच्या वतीने एसईझेड क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात वाणिज्यिक व निवासी संकुले उभी राहत असून केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने या भागात विस्तीर्ण असे रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे. जेएनपीटीचा विस्तार सुरू असल्याने हे बंदर देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. त्याच्याजवळ शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतू हा मार्ग येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सिडको याच भागात एक चाळीस हजार क्षमतेचे स्टेडियमची निर्मिती करीत आहे. त्यामुळे तिरुपती व्यंकटेश्वराच्या मंदिराने या भागाचा सर्वांगीण विकास होणार असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. भाविक आणि पर्यटनाचे केंद्रया भूखंडावर उभारण्यात येणारे मंदिर भाविक आणि पर्यटनाचे केंद्रिबदू असणार असून स्थानिकांना रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. देवस्थानाच्या वतीने अनेक सामाजिक व धार्मिक उपक्रम राबविले जात असल्याने त्यांची प्रतिकृतीदेखील या भागात तयार होणार असल्याचा विश्वास सरकारने भूखंडाला मंजूरी देताना व्यक्त केला होता.
