आसिफ बागवान

मुंबई : ‘अब की बार, चारसौ पार’चा नारा देऊन पुन्हा सत्तेत येण्याचा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १०० दिवसांत ऑनलाइन जाहिरातींवर अधिकृतपणे ३८.७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यात केंद्र सरकारच्या संचार विभागाच्या जाहिरातींच्या ३२.३ कोटींच्या खर्चाची भर घातल्यास या काळातील एकूण राजकीय जाहिरात खर्च ११४ कोटींमध्ये भाजपचा हिस्सा ७० कोटी आहे. त्या तुलनेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा खर्च जेमतेम सात कोटी आहे.

The price of gold is increasing
सोन्याची किंमत दिवसेंदिवस वाढतीच; गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
Pune Rickshaw driver, Demand Action, Pune Rickshaw driver Demand Action, Pollution and Traffic, auto driver manifesto, auto driver in pune
निवडणुकीच्या तोंडावर रिक्षाचालकांचा जाहीरनामा! उमेदवारांकडे केल्या या प्रमुख मागण्या…
Why did RBI advise banks to refund money
RBI ने बँकांना कर्जदारांना जास्त व्याज आकारल्याबद्दल पैसे परत करण्याचा सल्ला का दिला?
Dilemma of onion growers for 14 months in last five years
गेल्या पाच वर्षांतील १४ महिने कांदा उत्पादकांची कोंडी
Health insurance for all ages
आता कोणत्याही वयात आरोग्य विमा सुरक्षा खरेदी करता येणार, नेमका बदल काय?
Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
How does fraud on name of investment happen
विश्लेषण : गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक कशी होते? व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप, टेलिग्राम संदेशांपासून सावध कसे राहावे?
loksatta explained article, crude oil price, hike, Iran Israel conflict, india, on petrol diesel prices
विश्लेषण : इराण-इस्रायल संघर्षातून खनिज तेलाचा भडका… भारतात निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेल दरवाढ अटळ?

भाजपचा डिजिटल जाहिरातींवर नेहमीच भर राहिला आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने ऑनलाइन प्रचार जाहिरातींसाठी सढळ हस्ते खर्च केल्याचे दिसून येते. ‘गूगल’वर नोंद केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीनुसार १ जानेवारी ते ९ एप्रिल २०२४ या काळात भाजपने ३८.७ कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले, तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम या अ‍ॅपची कंपनी असलेल्या ‘मेटा’वर भाजपच्या जाहिरातींचा अधिकृत खर्च ६ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याकारणाने गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपकडून मोठय़ा प्रमाणात जाहिराती केल्या जात आहेत. त्यात केंद्रीय संचार विभागाच्या (पूर्वीच्या डीएव्हीपी) माध्यमातून ३२.३ कोटी रुपये ‘मोदी सरकार की गॅरंटी’ या जाहिरात मोहिमेवर खर्च करण्यात आल्याचेही दिसून येते. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत भाजपने सव्वाबारा कोटी रुपये खर्च केले होते. त्या तुलनेत यंदा पक्षाचा खर्च आताच तिप्पट झाला असून त्यात आणखी वाढ होणार आहे. ‘गूगल’वर अधिकृतपणे नोंदणी केलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाची ही आकडेवारी असून विविध सामाजिक संस्था तसेच जाहिरात कंपन्यांमार्फत अप्रत्यक्षपणे करण्यात येणाऱ्या प्रचार जाहिरातींवरील खर्चाचा आकडा याहून किती तरी पट अधिक असू शकतो.

हेही वाचा >>>निष्ठा बदलली नाही म्हणून होणाऱ्या परिणामांना भीत नाही; शशिकांत शिंदे यांचा कणखर बाणा

भाजपचे लक्ष ओडिशावर?

‘गूगल’च्या अहवालात पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे राज्यनिहाय वर्गीकरणही उपलब्ध होते. त्याआधारे एखादा पक्ष कोणत्या राज्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे, तेही समजू शकते. त्यानुसार भाजपने सर्वाधिक खर्च उत्तर प्रदेशमध्ये जाहिरात प्रसारणावर केला. मात्र त्याखालोखाल पक्षाचा सर्वाधिक खर्च ओडिशावर आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या जाहिरातींचा प्रसार प्रामुख्याने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये अधिक आहे.

जाहिरातींतून हल्ले-प्रतिहल्ले

’ भाजपने ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’चा नारा देत ही घोषणा विविध भाषांमध्ये देणारे प्रचारगीत मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ात यूटय़ूबवरून प्रसारित केले. मोदी सरकारच्या विकासकामांचा पाढा वाचताना या जाहिरातीत महिला वर्गाला प्रामुख्याने केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.

’ काँग्रेसने ‘हाथ बदलेगा हालात’ आणि ‘मेरे विकास का दो हिसाब’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून जाहिरातींत परीक्षा घोटाळा, महागाई, बेरोजगारी या समस्यांवर प्रकाश पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

’ भाजपने सुरुवातीला चालवलेली ‘वॉर रुकवा दी’ ही जाहिरात मोठय़ा प्रमाणात ‘ट्रोल’ झाल्यानंतर त्यावर निघालेले असंख्य ‘मिम्स’ करमणूक करणारे ठरले, तर इंडिया आघाडीला लक्ष्य करण्यासाठी भाजप समर्थकांनी प्रसारित केलेल्या ‘दुल्हा कौन है’ आणि ‘रावण’ या जाहिरातीदेखील चर्चेच्या ठरल्या.

हेही वाचा >>>सातारा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला राहिलेला नाही -शिवेंद्रसिंहराजे

काँग्रेसचा दहा दिवसांत जोर

प्राप्तिकर विभागाने पाठवलेल्या नोटिसांमुळे हवालदिल झालेल्या काँग्रेसला १ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. त्यानंतर लगेचच पक्षाच्या ऑनलाइन जाहिरातींनी भरारी घेतल्याचे दिसून येते. मार्च महिन्यापर्यंत जेमतेम ५० लाख रुपये ऑनलाइन जाहिरातींवर खर्च करणाऱ्या काँग्रेसने एप्रिलच्या आठ दिवसांत ऑनलाइन प्रचारावर ६.२४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

जाहिरातदार खर्च

भाजप  ३८.७ कोटी

केंद्रीय संचार विभाग  ३२.३ कोटी

पॉप्युलस एम्पॉवरमेंट प्रा. लि.

८.२० कोटी

इंडियन पीएसी कन्सल्टंट प्रा. लि.

७.१२ कोटी

काँग्रेस  ६.७५ कोटी

(स्रोत : गूगल अ‍ॅड्स ट्रान्सपरन्सी सेंटर)

(१ जानेवारी ते ९ एप्रिल २०२४ दरम्यानची आकडेवारी)