मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कुपरेज मैदानात लहान मुलांसाठी हॉर्स कॅरोसेल अर्थात फिरते चक्र (मेरी गो राऊंड) तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेने इच्छुक संस्थांकडून स्वारस्य पत्र मागवले आहेत. सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत जास्तीत जास्त ३२ आसन क्षमतेचे हॉर्स कॅरोसेल या उद्यानात उभारण्यात येणार आहे.
कुलाबा येथील कूपरेज मैदान ऐतिहासिकदृष्ट्या घोडा गार्डन म्हणून ओळखले जात होते. या ठिकाणी होणारी घोडेस्वारी काही वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे कूपरेज येथे घोड्यांसह मुंबईचे पहिले कॅरोसेल तयार करावे, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली होती. कूपरेज मैदानाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी हा प्रकल्प राबवावी, अशी त्यांची मागणी होती. पालिका प्रशासनाने हा प्रकल्प आधी स्थगित केला होता. मात्र नुकतेच पालिकेने कॅरोसेल स्थापन करण्यासाठी स्वारस्य पत्र मागवले आहेत. हॉर्स कॅरोसेल या प्रकल्पाला मुंबई महापालिकेच्या यांत्रिकी आणि विद्युत विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्वारस्य निविदेनुसार, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत जास्तीत जास्त ३२ आसन क्षमतेचे हॉर्स कॅरोसेल स्थापन करण्यासाठी पालिकेने इच्छुकांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. त्यामुळे यात पालिकेची जागा आणि संस्थेचा खर्च अशी रचना आहे. या पद्धतीत पालिकेला पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत, असे हे मॉडेल असल्याची माहिती पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त जयदीप मोरे यांनी दिली. तसेच सात वर्षांसाठी परिचालन आणि देखभालही संस्थेला करावी लागणार आहे. यशस्वी बोली लावणारा कंत्राटदार प्रकल्पासाठी महसूल मॉडेल सादर करेल असेही या निविदेत म्हटले आहे.
हॉर्स कॅरोसेल म्हणजे काय?
हॉर्स कॅरोसेलला मेरी-गो-राउंड असेही म्हणतात. ही एक राईड असते ज्यामध्ये गोलाकार आकाराचा फिरणारा प्लॅटफॉर्म असतो. कॅरोसेलवरील सीट्स बहुतांशी ऑटोमोबाईल्स, ट्रेन आणि प्राण्यांसारख्या वस्तूंसारखे डिझाइन केलेले असतात. हॉर्स कॅरोसेलवर साधारणपणे घोडे, हत्ती आणि हंस असे प्राणी असतात.
आयआयटी प्रमाणित तंत्रज्ञानाची अट
कुलाबा, चर्चगेट परिसरात एकूण नऊ उद्याने आहेत. त्यापैकी कुपरेज मैदान हे मंत्रालयाच्या जवळ मादाम कामा मार्गावर आहे. या उद्यानाला रोज पर्यटक, मुंबईकर भेट देतात. या उद्यानात ५००० चौरस फुटाच्या जागेवर हे कॅरोसेल तयार केले जाणार आहे. कॅरोसेल तयार करण्यासाठी कंत्राटदार जे तंत्रज्ञान वापरणार आहे ते आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेने प्रमाणित केलेले असावे अशीही अट या निविदेत घालण्यात आली आहे.
