वडाळा येथील स्प्रिंग मिल आणि लोअर परळ येथील टेक्स्टाइल मिलच्या जमिनीपैकी एक तृतीयांश जमीन म्हाडा, तर एक तृतीयांश पालिकेला देण्याचे आदेश आधी उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे डाइंगला दिले आहेत. मात्र स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी नियमांचा चुकीचा अर्थ लावून या दोन्ही यंत्रणांच्या पदरात कमी जमीन टाकण्याचा डाव कंपनीने आखला आहे. त्याचमुळे दोन्ही मिलची प्रत्येकी एक तृतीयांश जमीन म्हाडा आणि पालिकेला देण्याऐवजी वडाळा येथील स्प्रिंग मिलची संपूर्ण जागा या यंत्रणांना देण्याचा आणि त्या मोबदल्यात लोअर परळ येथील टेक्स्टाइल मिलची जमीन आपल्याकडे ठेवण्याचा नवा प्रस्ताव बॉम्बे डाइंगने बुधवारी उच्च न्यायालयात सादर केला.
या प्रस्तावावरील अंतिम सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने दिवाळीनंतर ठेवली आहे. विशेष म्हणजे बॉम्बे डाइंगच्या या प्रस्तावाला पालिका आणि म्हाडातर्फेही तत्त्वत: मान्यता देण्यात आल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. परंतु गिरणी कामगारांच्या वतीने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. नियमानुसार जमिनीवरील अतिक्रमणे, गोदामे, झोपडय़ा आणि चाळी यांच्यासह अतिरिक्त एफएसआय धरून ही जागा दोन्ही यंत्रणांना देणे अनिवार्य आहे. मात्र कंपनीने नियमाचा चुकीचा अर्थ लावून त्यातून या गोष्टी वगळल्या आहेत. परिणामी दोन्ही यंत्रणांच्या वाटय़ाला कमी जागा येणार आहे. यात कामगारांचे नुकसान असल्याचे नमूद करून गिरणी कामगारांनी त्याला विरोध केला आहे.
कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडून प्रस्तावाला मंजुरी घेण्याचे स्पष्ट करीत प्रकरण मागे पाठवले होते. त्यामुळे बुधवारी कंपनीतर्फे तशी याचिका करण्यात आली. लोअर परळ येथील जागेचे भाव सध्या गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे येथील मिलची जागा पूर्णपणे आम्हाला देण्यात यावी आणि त्या मोबदल्यात वडाळा येथील मिलची जागा म्हाडा आणि पालिकेने घ्यावी, असे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पालिकेच्या वाटेला येणाऱ्या जागेवर उद्यान उभारण्याची पालिकेची योजना प्रस्तावित आहे, तर म्हाडातर्फे कामगारांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहे, असेही सांगण्यात आले. परंतु कंपनी या जागेव्यतिरिक्त आणखीन जागा देणार असेल तरच या प्रस्तावाला आमचा विरोध नसल्याचे कामगारांतर्फे सांगण्यात आले.