मुंबई : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील कथित आरोपी वाल्मिक कराड याच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची सक्त वसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केले. देशमुख कुटुंबीयांनी तुम्हाला ही याचिका करण्यास सांगितले आहे का? तुमचा देशमुख कुटुंबीयांशी संबंध काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिका ऐकण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट करीत फेटाळून लावली.
वाल्मिक कराड याने केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीला स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी फौजदारी स्वरूपाच्या जनहित याचिकेद्वारे केली होती. तथापि, खंडपीठाने याचिका करण्याबाबतच्या याचिकाकर्त्याच्या हेतुबाबत प्रश्न उपस्थित केला व त्यांची याचिका फेटाळली.
याचिकाकर्त्यावर प्रश्नांची सरबत्ती
तत्पूर्वी, देशमुख हत्येप्रकरणी ईडीमार्फत चौकशी होणे कसे महत्त्वाचे आहे ते पटवून देण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. परंतु, एसआयटीमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीवर असमाधानी असल्याचे देशमुख कुटुंबीयांनी तुम्हाला सांगितले का? आपल्या वतीने जनहित याचिका दाखल करा असे सांगायला ते तुमच्या घरी आले होते? मूळ तक्रार देशमुख यांच्या भावाने केली होती, तर तुमचा या प्रकरणाशी संबंध काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. तसेच, याचिकाकर्ता मूळ तक्रारदार नसतानाही ईडीमार्फत चौकशीची मागणी करत आहात. उद्या अन्य कोणीतरी एनआयए, सीबीआय, एफबीआय चौकशीची मागणी करेल. ती मान्य करायची का? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.
ईडी चौकशीचा हेतू काय?
प्रकरणाचा तपास सध्या प्राधमिक टप्प्यात असून अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तपासाच्या अशा टप्प्यावर ईडी चौकशीची मागणी करून तुम्ही काय साध्य करू पाहत आहात? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. तसेच, तुमच्या या याचिकेमुळे देशमुख कुटुंबीयांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्त्याचा दावा
दरम्यान, संतोष देशमुख यांची अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली होती. राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांशी जवळीक असलेल्या वाल्मिक कराड याने ही हत्या घडवून आणल्याचा संशय व्यक्त झाल्यानंतर बीडसह राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. याप्रकरणी संबंधित मंत्र्याच्या अनेक कंपन्या आणि मालमत्ता समोर येत असल्याने या छुप्या आर्थिक हितसंबंधांबद्दल कराड यांची ईडीमार्फत चौकशी होणेही गरजेचे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच, न्यायालयाने ईडीसह एसआयटीला खासगी कंपन्या आणि या कंपन्यांशी संबंधित मालमत्ता, निधी, त्याचप्रमाणे कॅबिनेट मंत्री आणि कराड यांच्या सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
