मुंबई: फसवी खाती जाहीर करण्यास परवानगी; रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

व्यावसायिक बँका आणि निवडक वित्तिय संस्थांतर्फे फसवणूक करणाऱ्या कर्जदारांचे वर्गीकरण केले जाते. तसेच त्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवला जातो. या अहवालांची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने २०१६ मध्ये अशा कर्जदारांना फसवणूक करणारे किंवा त्यांची खाती फसवी असल्याचे जाहीर करण्यास बँकांना परवानगी दिली होती. जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता या दोघांसह अनेकांनी रिझर्व्ह बँकेने याबाबत काढलेल्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती दिली.

हेही वाचा >>> मुंबई: नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या वाटचालीत प्रगती; पुढील तीन दिवसांत मुंबईत मोसमी पावसाचा अंदाज

कर्जदारांना त्यांची खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी त्यांना सुनावणीची संधी दिली जात नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे आहे, असा असा दावा गोयल दाम्पत्याने याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायालयाने गोयल दाम्पत्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्या याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या. तसेच ७ व ८ सप्टेंबर रोजी या याचिका अंतिम सुनावणीसाठी ठेवल्या.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गोयल दाम्पत्याची खाती फसवी म्हणून जाहीर केली होती.

परिपत्रक नेमके काय ?

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांनुसार, एखाद्या बँकेने एखाद्या खात्याचे फसवे म्हणून वर्गीकरण केल्यास इतर बँकांना सावध करण्याच्या हेतुने त्याची माहिती शिखर बँकेकडे देणे आवश्यक आहे. संबंधित बँकेची ते कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. नियमामुसार, एखाद्या बँकेने खात्याचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्याचे ठरवल्यास २१ दिवसांच्या आत फसवणुकीची तक्रार रिझर्व्ह बँकेकडे करणे आणि कोणत्याही तपास यंत्रणेला प्रकरणाचा अहवाल देणे बंधनकारक आहे.