मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमणकर्त्यांचे २४ वर्षांपासून पुनर्वसन रखडल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिले. अतिक्रमणकर्त्यांना राष्ट्रीय उद्यानातून हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही समिती शिफारशी आणि सूचना करेल, असे न्यायालयाने ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. त्यामुळे, ही समस्या अधिक गंभीर होत चालली असून अतिक्रमणकर्त्यांना हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी एक संरचित यंत्रणा आवश्यक आहे, असे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश देताना नोंदवले. त्याचवेळी, अतिक्रमणकर्त्यांना उद्यान सोडावे लागेल. समितीचा अहवाल सकारात्मक नसेल तर आम्ही अतिक्रमण हटवण्यावरील स्थगिती रद्द करू. अन्यथा तुम्हाला निघून जावे लागेल. तिथेच पुनवर्सन करावे, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. याआधी ११ हजारांहून अधिक अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन केले आहे, असे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर हे अवमान कारवाई न करण्याचे कारण असू शकत नाही. किंबहुना, पुनर्वसन केल्यानंतरच तुम्ही या अडचणीतून बाहेर पडू शकता, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. पश्चिम उपनगरातील मरोळ-मरोशी येथे या अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ९० एकरचा भूखंडाच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, ते झाल्यानंतर, पुनर्वसन प्रक्रिया जलद होईल, असा दावाही सराफ यांनी केला.
तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. तसेच, मरोळ-मारोशी भूखंड आरे दुग्ध वसाहतीत मोडत असून एक अधिसूचित वन आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्यामुळे कोणत्याही विकासाला परवानगी नाही, असे न्यायायाला सांगितले. उद्यानाच्या शेजारी अतिक्रमणे आणि सिमेंट प्रकल्प सुरू असल्याची तक्रार केल्यानंतर १५ दिवसांत ते काढून टाकतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, अद्यापपर्यंत काहीही केलेले नाही. हे सर्व राजकीय हेतूने, मतपेढीसाठी सुरू आहे.
राष्ट्रीय उद्यानाच्या रुपात शहराच्या मध्यावर हरितपट्टा असलेले मुंबई हे एकमेव शहर आहे. त्यामुळे या उद्यानाचे संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे, मात्र, मतपेढी सांभाळण्यासाठी त्यादृष्टीने कोणत्याही उपयायोजना कऱण्यात येत नसल्याचा आरोपही द्वारकादास यांनी केला. हे कधीच न संपणारे असून उंदीर – मांजराचा खेळ असाच सुरू राहील यावर दावाही त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणी ठोस तोडगा काढण्याची गरज बोलून दाखवली.
समितीत कोण ? निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीत भोसले यांच्यासह माजी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आणि माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पात्र अतिक्रमणधारक आणि इतरांकडून पुनर्वसनाची मागणी करणारे सुमारे २० हस्तक्षेप अर्ज करण्यात आले असून समिती त्यांचे म्हणणे ऐकून अहवाल देऊ शकते. समिती कालमर्यादेत ही प्रक्रिया पूर्ण करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
