दाट संशय हा ठोस पुरावा होऊ शकत नाही; मूकबधिर महिलेला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

याचिकाकर्तीवरील खटला हा देखील पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. याशिवाय, ती ऑगस्ट २०२४ पासून कोठडीत आहे. या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्ती जामीन मिळण्यास पात्र आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

Bombay hc observation in murder case for bail

प्रातिनिधिक छायाचित्र

प्रियकराच्या साथीने मूकबधिर पतीच्या हत्येचा आरोप

मुंबई : फौजदारी प्रकरणांत कथित आरोपीवरील संशय कितीही दाट असला तरी तो ठोस पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच, प्रियकराच्या साथीने मूकबधिर पतीचा खून केल्याचा आरोप असलेल्या मूकबधिर महिलेला जामीन मंजूर केला.

फौजदारी कायद्याचे सुस्थापित तत्व आहे. त्यानुसार पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित खटल्यात परिस्थितीच्या साखळीतील प्रत्येक दुव्यातून आरोपीनेच गुन्हा केल्याचे फिर्यादी पक्षाने ठामपणे स्थापित करणे अनिवार्य आहे, असेही न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्तीला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्तीवरील खटला हा देखील पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. याशिवाय, ती ऑगस्ट २०२४ पासून कोठडीत आहे. या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्ती जामीन मिळण्यास पात्र आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

याचिकाकर्तीविरोधातील खटला कबुलीजबाब, हत्येमागील हेतू आणि हत्येच्या ठिकाणी हस्तगत केलेले पुरावे या तीन प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. म्हणजेच हा खटला प्रामुख्याने परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. असे असले तरी प्रकरणाच्या या टप्प्यावर घटनेचा कोणताही थेट पुरावा नाही. तथापि, फौजदारी प्रकरणात संशय ठोस पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्तीची जामिनासाठीची याचिका स्वीकारताना नमूद केले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्ती ऑगस्ट २०२४ पासून कोठडीत आहे. त्यामुळे, खटल्याविना तिला कारागृहात ठेवणे एकप्रकारे शिक्षा ठोठावण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना म्हटले.

हेही वाचा

ज्यू दफनभूमीवरील बेकायदा अतिक्रमणे हटवा; उच्च न्यायालयाचे पनवेल महानगरपालिकेला आदेश

प्रकरण काय ?

याचिकाकर्तीला ऑगस्ट २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्तीचे सह-आरोपीशी विवाहबाह्य संबंध होते. त्याच्यासह अन्य एका साथीदाराच्या मदतीने तिने मूकबधिर पतीच्या खूनाचा कट रचला आणि तो अंमलात आणला. याचिकाकर्ती आणि सह-आरोपींनी महानगरदंडाधिकाऱ्यासमोर दिलेले कबुलीजबाब, प्रेमसंबंधांचा हेतू आणि कोठडीतील चौकशीनंतर घटनेच्या ठिकाणाहून हस्तगत केलेली दोरी आणि विद्युत तार या आधारे पोलिसांनी याचिकाकर्तीसह अन्य आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्तीने सांकेतिक भाषेतील दुभाषी आणि वकील विवेक निषाद यांच्यांमार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा खटला पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित असून खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यामुळे, खटल्याआधीच आपण शिक्षा भोगत असल्याचा दावा करून महिलेने जामीनाची मागणी केली होती.