उच्चभ्रू गृहसंकुलाचे १८ मजले अनधिकृत; घरे रिकामी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

‘मेसर्स सॅटेलाइट होल्डिंग्ज’ने बांधलेल्या या इमारतीला केवळ १६व्या मजल्यापर्यंतच निवासी दाखला देण्यात आला होता. शिवाय, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. महापालिकेने वारंवार नोटिसा बजावूनही दशकाहून अधिक काळ तेथे रहिवासी वास्तव्यास आहेत. सोसायटीचे सदस्य सुनील झवेरी यांनी या प्रकरणी याचिका केली होती. तर, सोसायटी आणि काही सदनिकाधारकांनी संरक्षण आणि बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याकरिता वेळ मागण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.

यावेळी इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाकडे मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहण्याच्या सोसायटी आणि सदनिकाधारकांच्या विनंतीवरही खंडपीठाने टीका केली. महापालिकेच्या सूचनांनुसार बदल केले जाईपर्यंत एक वर्षाचा कालावधी देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. इमारतीचे १८ बेकायदा मजले पाडण्याबाबत तसेच इमारत पूर्ववत करण्याबाबत २०११ पासून किमान आठ नोटिसा सोसायटीला बजावल्या गेल्या. त्यानंतरही रहिवासी वास्तव्यास आहेत, अशी भूमिका महापालिकेने मांडली. त्यावर इमारत सील करायला हवी होती, असे न्यायालयाने महापालित्ला नेसुनावले.

‘सुशिक्षितांकडून बेकायदा कृत्य’

बेकायदेशीर कृत्यात अज्ञानी, गरीब किंवा अशिक्षित नागरिकांचा नाही, तर समाजातील उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्तींचा समावेश आहे. या रहिवाशांकडून न्यायालयीन दाव्यांद्वारे कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. हे सदनिकाधारक स्वार्थी असून त्यांचे वर्तन बांधकाम नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे, कायद्याच्या विरुद्ध असलेल्या अशा वर्तनाला मान्यता देता येणार नाही, असेही न्यायायलयाने स्पष्ट केले.

बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा हा गंभीर प्रकार आहे. निवासी दाखला नसणाऱ्या आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या कोणाही व्यक्तीला दिलासा जाऊ शकत नाही. तसे करणे कायदेशीर तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. – उच्च न्यायालय