मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या निर्घृण हत्येच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाली काढली. या हत्या प्रकरणाशी संबंधित खटला सुरू असून न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना नोंदवले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापन डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाप्रमाणेच पानसरे यांच्या हत्येच्याही सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतने तिरोडकर यांनी २०१५ मध्ये फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत पानसरे यांची मुलगी आणि सुनेनेही हस्तक्षेप याचिका करून प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. काही महिन्यापूर्वीच त्यांची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती.
तिरोडकर यांची याचिका न्या. गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीनुसार एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. पुढे, उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवले. या दोघांनीही तपासाच्या प्रगतीबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार, तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा सर्व पैलूंनी बारकाईने तपास केल्याचे सृतदर्शनी स्पष्ट झाले. याशिवाय, सत्र न्यायालयात पानसरे हत्येशी संबंधित खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू असून २ जानेवारी २०२५ पर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तिरोडकर यांची याचिका कायम ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. शिवाय, प्रकरणावर न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याचीही आवश्यकता नाही. याच कारणास्तव पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिकाही निकाली काढण्यात आली होती, असे नमूद करून न्यायालयाने तिरोडकर यांची याचिका निकाली काढली.
प्रकरण काय ?
पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यानंतर, चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला होता. प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला कोल्हापूर येथील राजारामपुरी पोलिसांकडून केला जात होता. नंतर प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे विभागाच्या (सीआयडी) अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखालील एसआयटीकडे वर्ग केला गेला. एसआयटीने १२ पैकी दहा आरोपींना अटक करून त्याच्याविरुद्ध चार आरोपपत्र दाखल केली. मात्र, एसआयटी मुख्य सूत्रधारांना आणि पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या दोन आरोपींना शोधण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा करून पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवला होता.
