तोपर्यंत आर्थिक निविदा उघडण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई
मुंबई : ठाणे – घोडबंदर ते भाईंदर या महत्त्वाकांक्षी बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी उघडण्यात येणाऱ्या आर्थिक निविदेविरोधात लार्सन ॲण्ड टूब्रोने (एल. ॲण्ड टी.) दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. तसेच, तोपर्यंत आर्थिक निविदा उघडू नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने गुरुवारीही या प्रकरणी दीर्घ सुनावणी घेतली. त्यानंतर, एल. ॲण्ड टी.ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. तसेच, आर्थिक निविदा न उघडण्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेश तोपर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने मंगळवारीच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) याबाबतचे अंतरिम आदेश दिले होते.
सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात वसई खाडीवरील ९.८ किमी लांबीचा उन्नत रस्ता समाविष्ट आहे. तसेच, मुंबई सागरी किनारा मार्गाचा हा विस्तारित प्रकल्प आहे. अटल सेतूनंतर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांबीचा रस्ता असणार आहे. या प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतील आपल्या निविदेच्या स्थितीबद्दल आपल्याला कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. याउलट, निविदा प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना ती देण्यात आली, असा दावा करून कंपनीने एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कंपनीचा दावा
कंपनीने ३० डिसेंबर २०२४ रोजी तांत्रिक आणि आर्थिक दोन्ही निविदा सादर केल्या. एमएमआरडीएने १ जानेवारी २०२५ रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या होत्या, परंतु, कंपनीला निकालाबाबत कळवण्यात आले नाही, असा दावा एल. ॲण्ड टी.च्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला. कंपनीला वगळण्यासाठी आर्थिक निविदा उघडल्या गेल्या तर ते निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असेल, असा दावाही कंपनीतर्फे केला गेला. कंपनीची बोली प्रतिसाद देण्यायोग्य नाही हे एमएमआरडीएतर्फे एकदाही कळवण्यात आले नाही. या कृतीमागील कारणेही स्पष्ट केली नाहीत, असेही कंपनीच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
एमएमआरडीएकडून आरोपांचे खंडन
तांत्रिक पात्रतेचे मूल्यांकन झाल्यानंतर केवळ पात्र बोलीदारांना निविदा प्रक्रियेतील त्यांच्या स्थितीची माहिती दिली जाते. निविदा प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना नाही. निविदा प्रक्रिया याच अटीनुसार राबवण्यात येते, असा प्रतिदावा दावा एमएमआरडीच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी केला गेला. तसेच, एल. ॲण्ड टी.च्या दाव्याचे खंडन करण्यात आले. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी थांबवता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक हिताला बाधा येईल असा मनाई आदेशही अशा प्रकल्पांमध्ये देता येत नाही, असेही एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. एल. ॲण्ड टी.ची याचिका कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही. शिवाय, कंपनीने काही तथ्ये दडपली असून त्याच स्थितीत निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतता, असा दावा देखील एमएमआरडीएच्या वतीने युक्तिवाद करताना करण्यात आला.
