मुंबई : बेकायदा फलकबाजीबाबत तक्रार आल्यानंतर त्यावर १५ दिवसांत कारवाई न केल्यास संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात येतील, असा इशारा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांना दिला.
बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी केलेल्या शिफारशींमध्ये, या फलकांवर कारवाई करण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, त्यांची विभागीय चौकशी होणार की नाही याबाबत मौन बाळगण्यात आले होते. त्याबाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याप्रकरणी आम्ही सविस्तर आदेश देणार असून त्यात बेकायदा फलकांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. अशा अधिकाऱ्यांवर चार ते आठ आठवड्यांमध्ये विभागीय चौकशी केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदा फलकबाजीबाबत केवळ तक्रारींचा पाढा वाचण्याऐवजी त्याला आळा घालण्यासाठी सूचना सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते, सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सगळ्या पक्षकारांनी दिलेल्या सूचनांचा अहवाल राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सादर केला. तो वाचल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देण्याचा इशारा दिला.
सर्वाधिक बेकायदा फलकबाजी राजकीय पक्षांकडूनच
सूचनांच्या अहवालात, संबंधित महापालिकेच्या आवश्यक परवानगीशिवाय राजकीय पक्षांकडून किंवा पक्ष सदस्यांकडून कोणतेही फलक लावले जाणार नाहीत याबाबत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तथापि, राजकीय पक्षांकडूनच याप्रकरणी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलकबाजी केली जात असल्याचा टोला न्यायालयाने लगावला. तसेच, बेकायदा फलकबाजी केली जाणार नाही या न्यायालयात दिलेल्या हमीचे अनुपालन कसे करणार हे राजकीय पक्षांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्यावे. शिवाय, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पक्षातील एका जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अहवालातील शिफारशी
मुंबई महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागातील वरिष्ठ परवाना निरीक्षकाने प्रभागस्तरीय विशेष अधिकारी म्हणून काम करावे. बेकायदा फलकबाजीविरोधात न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी इतर महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदा देखील विशेष अधिकारी नियुक्त करावे, नगरपालिकांनी बेकायदेशीर फलकांची छायाचित्र आणि ठिकाणे अपलोड करण्यासाठी टोल-फ्री तक्रार क्रमांक सुरू करावे, निनावी तक्रारींवरही कारवाई करावी, संबंधित विशेष अधिकाऱ्यांना दररोज प्रभागात फेरी मारून बेकायदा फलकांची ओळख पटवून ते काढून टाकण्याची कारवाई करावी. याशिवाय, नियांमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असेही सरकारने सादर केलेल्या सूचनांच्या अहवालात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे, फलक कायदेशीर किंवा बेकायदा आहेत याची पडताळणी करण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या क्यूआर कोडची कठोर तपासणी करावी. तसेच, बेकायदा फलक काढल्याची नोंद ठेवावी आणि गरज पडल्यास पोलिसांची मदत घ्यावी, अशीही सूचना केली आहे.
अन्य शिफारशी
राज्य सरकार अनुपालन देखरेखीसाठी सचिवस्तरीय अधिकारी नियुक्त करेल महानगरपालिका, परिषदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर दोन महिन्यांनी किती बेकायदा फलक हटवले, किती तक्रारी आल्या आणि कितींवर कारवाई केली याचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा. अधिकारी या अहवालांचे मूल्यांकन करून समस्या सोडवण्यासाठी तिमाही बैठका घेतील. बेकायदा फलकबाजीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरिक समित्या स्थापन केल्या जातील
