‘मेट्रो-३’च्या कारशेडच्या वादग्रस्त जागेसह परिसरातील ६,३७५ एकर जागेची मालकी मिळाल्याच्या खासगी कंपनीच्या दाव्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करून खासगी कंपनीने जमिनीची मालकी मिळवल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये या जागेबाबत सुरू असलेल्या वादात पडणार नसल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कांजूर येथील ६ हजार एकर जागेवर आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीने दावा केला होता. राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेत कंपनीला प्रतिवादीही करण्यात आले होते.
कांजूर येथील मेट्रो-३’च्या कारशेडच्या जागेवरून आपापसात वाद सुरू असताना सुमारे ६,३७५ एकर जागेची मालकी खासगी कंपनीला देण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमताने उच्च न्यायालयात केली होती. कांजूर येथील मालकी हक्काबाबत खासगी कंपनीने केलेल्या दाव्याविरोधात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने आज निर्णय दिला.
न्यायालयाची दिशाभूल करून खासगी कंपनीने जमिनीची मालकी मिळवल्याचा आरोप करून राज्य सरकारने अ‍ॅड्. हिमांशु टक्के यांच्यामार्फत त्याविरोधात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या एकलपीठासमोर गेल्या दोन दिवसांपासून या प्रकरणी युक्तिवाद सुरू होता. प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिकेवर बुधवारी निर्णय देण्याचं स्पष्ट केलं होतं.
दरम्यान, या सगळय़ा जागेवर आपलीच मालकी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. तर मेट्रो-३ कारशेडचा प्रस्तावित भूखंड आपल्याच मालकीचा आहे. शिवाय कांजूरच्या भूखंडावर केवळ केंद्राचाच नव्हे तर राज्य सरकारचाही तितकाच अधिकार असल्याचाही दावा राज्य सरकारने युक्तिवादाच्या वेळी केला. असे असले तरी आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीने फसवणूक करून कांजूर येथील जागेवर बेकायदेशीरपणे मालकी हक्क मिळवल्याचा दावा केंद्र व राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना केला होता. तसेच खासगी कंपनीला जागेचा मालकी हक्क बहाल करणारा आदेश बेकायदा ठरवून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती.
जागेवर पालिका-रेल्वेचाही दावा
रेल्वे आणि मुंबई महानगरपालिकेने कांजूर गाव येथील जमिनीच्या काही भागावर मालकी हक्क असल्याचा दावा केला. दोन्ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे हा दावा केला. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कांजूर येथे कचराभूमी उभी करण्यासाठी १४१ हेक्टर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी २३ हेक्टर जागेवर कांदळवन असून ती जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत आहे. या जागेच्या मालकी हक्काचा आदेशही खासगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून मिळवला असून हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली होती.
