मुंबई : आरोग्य क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत वापरला जात नसल्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने बुधवारी टीका केली. गेल्या वर्षी आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी केवळ ४० टक्के निधीच आतापर्यंत वापरण्यात आला असून उर्वरित ६० टक्के निधी आर्थिक वर्ष संपायच्या आधी म्हणजेच पुढील दोन महिन्यांत कसा वापरणार? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला. तसेच, त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
वैद्याकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी सरकारी रुग्णालयांना निविदा काढाव्या लागतात. त्यानंतर, उपकरणांची खरेदी केली जाते. या प्रक्रियेलाच बराच काळ जातो. त्यामुळे, आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दोन महिने उरलेले असताना आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी रुग्णालयांतर्फे कसा वापरला जाणार? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच, असे का केले जाते यामागील कारणही आपल्याला माहित असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
सरकारी रुग्णालयांमधील मृत्यूसत्रावर सुनावणी
गेल्या वर्षी नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूसत्राची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीच्या वेळी आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर कमी निधी वापरला जात असल्यावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले. त्यावेळी, उर्वरित रक्कम आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस वापरली जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
तथापि, न्यायालयाने त्यावरून सरकारला धारेवर धरले. तसेच, आर्थिक वर्ष संपताना निधी वापरण्याऐवजी अर्थसंकल्पानंतर लगेचच निधीवाटप का केले जात नाही, असा प्रश्न केला. तसेच, निधी टप्प्याटप्प्याने वापट करण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले.
डॉक्टर, परिचारिकांच्या रिक्त जागा भरण्याची गरज
सुनावणीवेळी डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली, डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षी अनेक बालकांचा मृत्यू झालेल्या नांदेड रुग्णालयातील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, असे जन आरोग्य अभियानने केलेल्या सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. तसेच, ८० पदे रिक्त असतील, तर रुग्णालयांची देखभाल कशी करणार? कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी निम्मे रजेवर असतील. तर रुग्णांनी उपचारांशिवाय परतायचे का? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच, निधीचे वाटप, वापर, रिक्त पदे भरण्याबाबतची समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी ठोस योजना आखण्याचे आदेश दिले.
सरकारी रुग्णालयांत मोठ्या प्रमाणात सर्वसमान्य नागरिक उपचारांसाठी येतात. परंतु, वैद्याकीय उपकरणे खरेदीसाठी निधी दिला जाईपर्यंत नागरिक थांबू शकत नाही. योग्य उपचारांअभावी अनेक रूग्णांचा मृत्यू होऊ शकतो. – उच्च न्यायालय, मुंबई
