न्यायव्यवस्थेसाठी काहीच तरतूद नाही

कर्जवसुली अपिलीय न्यायाधिकरणामधील (डीआरएटी) अध्यक्षांच्या रिक्त पदांबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायव्यस्थेला चालना देण्यासाठी काहीच तरतूद नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरांसाठी डीआरएटी ही महत्त्वाची संस्था आहे. परंतु एकीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे वक्तव्य करायचे आणि दुसरीकडे बँकांना पैसे वसूल करू द्यायचे नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच न्यायालयाची चिंता संबंधित मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्याचेही न्यायालयाने म्हटले.  कायद्यानुसार डीआरएटीसमोर ज्या प्रकरणांची सुनावणी व्हायला हवी होती अशा प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयाला करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले.

काय झाले ? डीआरएटीमधील रिक्त पदांच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा संबंधित अधिकारी करीत आहेत आणि ते तीन आठवडय़ांपर्यंत सकारात्मक विधान करतील, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र या विधानावर विश्वास ठेवण्याचे आमच्याकडे कोणतेही कारण नाही. परंतु हे प्रकरण सध्या कोणत्या टप्प्यात आहे, त्याची स्थिती काय आहे, डीआरएटीच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत हे आम्हाला माहीत होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आठवडय़ाभरात पदे भरण्याबाबत ठोस आराखडा सादर केला गेला नाही तर आवश्यक ती कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.