मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन पुनर्विकास धोरण लागू करत म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून अतिधोकादायक घोषित ९३५ इमारतींना म्हाडा अधिनियम कलम ७९ (अ) अंतर्गत नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटीशीनुसार दुरुस्ती मंडळाकडे मालकांकडून ६७ प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव सादर झाले होते.
मालक पुढे न आल्याने रहिवाशांकडून, सोसायटीकडून ३८ प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव सादर झाले होते. मात्र आता सादर झालेल्या प्रस्तावांमधील मालकांकडून सादर करण्यात आलेले ६७ प्रकल्पच मार्गी लागणार आहेत तर रहिवाशांकडून-सोसायट्यांकडून आलेले ३८ प्रकल्प रखडणार आहेत. त्याचवेळी ७९ (अ) अंतर्गत सुरु असलेली इतर इमारतींबाबतची कार्यवाही आता स्थगिती होणार आहे. उच्च न्यायालयाने दुरुस्ती मंडळाच्या ७९ (अ) कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याने पुनर्विकासाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात म्हाडा धाव घेणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील १३ हजार उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक असून त्यांचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. मात्र उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण नसल्याने पुनर्विकास मार्गी लागत नसल्याचे म्हणत पुनर्विकासासाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण आणण्यात आले. ते धोरण २०२३ पासून लागू करण्यात आले असून अतिधोकादायक घोषित झालेल्या ९३५ इमारतींना ७९ (अ) ची नोटीस बजावत मालकांना सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार आतापर्यंत मंडळाकडे ६७ मालकांनी प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती मंडळाकडून देण्यात आली आहे.
प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या इमारतींना पुन्हा नोटीस बजावून रहिवाशांना-सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आतापर्यंत ३८ सोसायट्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. मालकांकडून सादर झालेल्या ६७ पैकी ४० प्रस्तावांना मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे ते प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील. मात्र आता सोसायट्यांकडून सादर झालेले ३८ प्रकल्प मात्र अडकले आहेत. म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकत नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने नोटीशीनुसार कार्यवाहीवर सोमवारी स्थगिती आणली. मात्र त्याचवेळी मालकांकडून सादर झालेले ६७ प्रकल्प मार्गी लागतील असे म्हाडातील अधिकार्यांनी सांगितले. तर ३८ प्रकल्प हे ७९ (ब) अंतर्गत प्राप्त झाले आहेत.
७९ (अ) च्या कार्यवाहीलाच स्थगिती मिळाल्याने आता हे ३८ प्रकल्पही मार्गी लागणार नसल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. दरम्यान ७९ (अ) आणि ७९ (ब) नोटीशीनुसार प्रस्ताव सादर न करणार्या इमारतींचा पुनर्विकास दुरूस्ती मंडळाच्या माध्यमातून ७९ (क) अंतर्गत इमारतींच्या भूखंडांचे संपादन करत केला जाणार होता. यासंबंधीचीही कार्यवाही सुरु होती. मात्र आता ही कार्यवाही मंडळाला तात्काळ थांबवावी लागणार आहे.
रहिवाशांची नाराजी
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुनर्विकासाला खीळ बसणार असल्याने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही म्हाडातील अधिकार्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे रहिवाशांमध्ये या निर्णयामुळे प्रचंड नाराजी आहे. राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने लागू झालेला एक चांगला कायदा म्हाडाने योग्य नियोजन न करता कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने पुनर्विकासाला खीळ बसली आहे.
म्हाडा, दुरुस्ती मंडळ, मुंबई महानगरपालिका, गृहनिर्माण विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याने चाळ मालकांनी न्यायालयात बाजी मारली आणि आमची पुनर्विकासाची प्रतीक्षा पुन्हा लांबली असे म्हणत पगडी एकता संघाच्या विनिता राणे यांनी नाराजी व्यक्त केली. आम्ही वर्षानुवर्षे जीव मुठीत घेऊन जगत आहोत. पण आम्हाला कुणीच वाली नाही. त्यामुळे आता पुनर्विकासासाठी आम्हाला, रहिवाशांनाच रस्त्यावर उतरावे लागले, असेही त्या म्हणाल्या.
