न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश; आगीवर नियंत्रण आणताना अडचणी
आगीमध्ये जखमी वा मृत्यूमुखी पडणाऱ्या पीडितांसाठी नुकसान भरपाईची तसेच अग्निशमन अधिकारी-जवानांच्या वारसदारांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची योजना आहे का, असा सवाल करत तशी योजना नसल्यास ती तात्काळ आखण्यात यावी, असे आदेश शुक्रवारी न्यायालयाने या वेळी पालिकेला दिले आहेत.
याचबरोबर मुंबईत टोलेगंज इमारतीत आगीच्या घटना घडल्यास आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासह बचाव कार्यात अग्निशमन दलाला मोठय़ा प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिवाय सद्यस्थितीला टोलेजंग इमारतींत आगीच्या घटना घडल्यास आवश्यक ती उपकरणे उपलब्ध नसल्याची हतबलता पालिकेकडून व्यक्त करण्यात आल्यावर इमारतीच्या आतील भागात अग्नीसुरक्षा व्यवस्था बंधनकारक करण्याबाबत कायद्यात बदल करण्याची सूचनाही उच्च न्यायालयाने केली.
बांधकामांना परवानगी देण्याबाबत वा अग्निशमन लेखापरीक्षण करण्याबाबत अग्नी प्रतिबंधक आणि सुरक्षा कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्यानेच आगीच्या घटना गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेल्या आहेत. त्यात वित्तहानीसोबत मोठय़ा प्रमाणावर जीवितहानी झालेली असून अग्निशमन दलाच्या जवान-अधिकाऱ्यांनाही जीव गमवावे लागले आहेत. या सगळ्याला पालिका जबाबदार असून कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे व कायद्याला बगल देऊन बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी अ‍ॅड्. शर्मिला घुगे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली होती. तसेच मुंबईमध्ये अग्नी प्रतिबंधक आणि सुरक्षा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत पालिकेने आतापर्यंत नेमक्या किती इमारतींचे अग्निशमन लेखापरीक्षण करण्यात आलेले आहे, अग्निशमन लेखापरीक्षणासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का, बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणेला या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत त्याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.