मुंबई : चित्रपट निर्मात्याची फसवणूक केली नसल्याचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी कन्नड अभिनेता ध्रुव सर्जा उर्फ ध्रुव कुमार याला मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन कोटी रुपये महानिबंधकांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. चित्रपट निर्माते राघवेंद्र हेगडे यांची नऊ कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी न्यायालयाने सर्जा याला ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेगडे यांनी सर्जा याच्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, कन्नड अभिनेत्याने हेगडे यांच्यासह चित्रपट करण्यासाठी तीन कोटी रुपये घेतले. मात्र, हेगडे यांनी २०२० पासून गुन्हा दाखल होईपर्यंत विविध संस्थांकडून ज्यादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यामुळे त्यांच्यावर एकूण ४३ कोटी रुपये कर्ज झाले आहे. एवढे झाल्यानंतर सर्जा याने चित्रपटातून माघार घेतली. त्यामुळे, अशा प्रकारे सर्जा याने त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप हेगडे यांनी तक्रारीत केला. हेगडे यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्जा याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सर्जा याच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, २०१९ मध्ये एका चित्रपटासाठी करार केल्यानंतर हेगडे यांच्याकडून तीन कोटी रुपये घेतल्याचे कन्नड अभिनेत्याने मान्य केले. परंतु, पुढील तीन वर्षात चित्रपट पुढे सरकलाच नाही, त्यानंतर अनाचक आपल्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा दावा सर्जा याच्यातर्फे करण्यात आला. तर, सर्जा याने फोन किंवा संदेशांना प्रतिसाद देणे बंद केल्यानेच त्याच्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यास भाग पडले, असा प्रतिदावा हेगडे यांच्यावतीने कऱण्यात आला. परंतु, हेगडेसह काम करण्यास अभिनेत्याने कधीही नकार दिला नव्हता. त्यानंतरही त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचा दावाही सर्जा याच्यातर्फे केला गेला.

आधी रक्कम जमा करा, मग अंतरिम संरक्षमाचे पाहू

थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने सर्जा याला उच्च न्यायालय महानिबंधकांकडे तीन कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम जमा करून तुम्ही तुमचा प्रामणिकपणा सिद्ध करा, असेही न्यायालयाने सर्जा याला सुनावले. त्यास सहमती दाखवून कोणत्याही कठोर करवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी सर्जातर्फे केली गेली. त्यावर, प्रथम रक्कम जमा करा, त्यानंतर तुमच्या विनंतीचा विचार करू, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.