उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या आणि एकट्याने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २०१२ मध्ये स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, अशा महिलांच्या सुरक्षेसाठी आतापर्यंत काय उपाययोजना केल्या याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली. त्यावर, याबाबतची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र यापूर्वीच दाखल करण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, आपल्याला उपाययोजनांची सद्यस्थिती दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र हवे असल्याचे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सुनावले.

तेव्हा, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली असता १३ वर्षांपूर्वी ही याचिका करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ कसा काय मागितला जाऊ शकतो? अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आम्हाला यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राविषयी सांगू नका, उपाययोजनांची सद्यस्थिती सांगा, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सुनावले. तसेच, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर याचिका निकाली काढण्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

या याचिकेवर ऑगस्ट २०१६ मध्ये सुनावणी झाली होती. त्यावेळी, अशा महिलांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा याची काळजी घेणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच, या संदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिफारशी लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने या आदेशाकडे सरकारी वकिलांचे लक्ष वेधून त्याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय ?

पुण्यातील बीपीओमध्ये नोकरी करणाऱी तरूणी घटनेच्या दिवशी काम संपवून टॅक्सीने घरी जात होती. त्यावेळी, तरूणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी दोघांना झालेली मृत्युदंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये कायम केली होती. त्यावेळी रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे ही कंपन्यांची आणि राज्याची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.