देशभक्त व्हा! माकपला मुंबई उच्च न्यायालयाचा सल्ला

आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाविरुद्ध माकपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. पक्षाची ही मागणी फेटाळताना न्यायामूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणीवजा सूचना केली. हजारो मैल दूरच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपल्या देशात बरेच प्रश्न आहेत.

आम्हाला खेदाने म्हणावेसे वाटते की याचिकाकर्ते सर्वजण अदूरदर्शी आहेत. तुम्ही गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील समस्यांकडे पाहत आहात. तुमच्या स्वतःच्या देशाकडे पाहा. देशभक्त व्हा. ही देशभक्ती नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

तुम्ही देशातील नोंदणीकृत संघटना आहात. तुम्ही कचरा टाकणे, प्रदूषण, सांडपाणी, पूर यांसारख्या मुद्द्यांवर निषेध का करत नाही, असा प्रश्न करताना तुम्हाला देशाबाहेर हजारो मैलांवर घडणाऱ्या गोष्टींचा निषेध करायचा आहे,असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. देशाचे परराष्ट्र धोरण याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधून अशा निषेधांच्या संभाव्य राजनैतिक परिणामांबद्दल इशारा दिला. तुमच्या या भूमिकेमुळे वाद होऊ शकतो. तुम्ही असे का करू इच्छिता ? याचिकाकर्ते ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षाच्या मते, देशाच्या परराष्ट्र व्यवहारांवर याचा काय परिणाम होऊ शकतो याची तुम्हाला जाणीव आहे का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल चिंता व्यक्त करून, मुंबई पोलिसांनी १७ जून रोजी ऑल इंडिया सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशनचा गाझामधील नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानात आंदोलनास परवानगी मागणारा ेअर्ज फेटाळला होता. पोलिसांच्या या निर्णयाला माकपने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे निषेध आंदोलन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध आहे आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो या दोन कारणास्तव पोलिसांनी आंदोनाला परवानगी नाकारली होती.

तथापि, निषेध आंदोलन हे परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध असले तरी नागरिकांना नियुक्त केलेल्या ठिकाणी निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हा अधिकार नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी सुनावणीच्या वेळी केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला दिला. तर, प्रस्तावित निषेध आंदोलनावर पोलिसांना आक्षेप आले आहेत आणि परवानगी मिळाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, परवानगी नाकारल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांचा अर्ज फेटाळला नव्हता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने माकपती याचिका फेटाळली.