मुंबई :भाडेवाढीच्या मुद्यावरून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील उबर चालकांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या रिक्षाचालक संघटनांनी त्यांच्या कामात व्यत्यय आणू नये, त्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उबर चालकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
रिक्षाचालक आंदोलकांकडून कामात व्यत्यय आणला जात असल्याविरोधात उबर इंडियाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्रतिवादी संघटनेच्या आंदोलकांकडून कामात व्यत्यय आणण्यापासून दिलासा देण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांची मागणी सकृतदर्शनी नाकारता येणार नाही. परिस्थितीवर अंकुश न ठेवल्यास प्रकरण आणखी चिघळू शकते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या एकलपीठाने कंपनीला तातडीने दिलासा देताना नोंदवले.
आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी उबरच्या चालकांना किंवा उबरच्या प्रवाशांना प्रवास करण्यापासून रोखू अथवा अडवू नये किंवा चालकांना मारहाण करून त्यांच्या व्यवसायात व्यत्यय आणू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यांना उबर चालकांना तात्काळ पोलीस संरक्षण देण्याचे आणि चालकांना व्यवसायात कोणी अडथळा आणणार नाही, खात्री करण्याचे आदेशही दिले.
ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲपआधारित वाहनसेवांच्या भाडेवाढीच्या मुद्यावरून स्वप्न कन्या संघटना, आयजीएफ आणि इतर संघटनांच्या सदस्यांकडून आदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. तसेच २३ जुलै दुपारीपासून सर्व उबर वाहने रोखण्यात येतील, त्यावेळी वाहनांचे नुकसान झाल्यास आपण जबाबदार नसू, अशी धमकीही देण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन चिखली आणि बाणेर पोलिसांनी आंदोलक संघटनांना कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, म्हणून नोटिसा बजावल्या होत्या.
तथापि, आंदोलक संघटना उबर चालकांना धमकावत आणि वाहन चालवण्यापासून रोखत आहेत आणि वाहनांचे नुकसानही करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी काचा फोडलेल्या वाहनाची छायाचित्रेही न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली. त्याची न्यायालयाने तातडीचा दिलासा देताना दखल घेतली.
