मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) परिसरात येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या आणि तो अदानी रियाल्टीला उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राखून ठेवला. दरम्यान, या भूखंडावर कोणतेही काम सुरू केले जाणार नसल्याची हमी यापूर्वीच राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीने न्यायालयाला दिली होती.
सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरूवारी प्रदीर्घ सुनावणी झाली. त्यानंतर, न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवत असल्याचे स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, सीआरझेड परिसरातील भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही, एमएसआरडीसीने जानेवारीमध्ये हा भूखंड व्यावयासिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. वांद्रे- कुर्ला संकुलासाठी १९७०च्या दशकात समुद्रात भराव टाकून जागा तयार करण्यात आली. त्यातील भराव न टाकलेली जागा ही वांद्रे रेक्लेमेशन म्हणून ओळखली जाते, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यानंतर, पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला.
या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जमिनीचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, पर्यावरण मंत्रालयाने वांद्रे – वरळी सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी ही जागा वापरण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
वांद्रे रिक्लेमेशनची जागा हरितपट्टा म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावावर काहीच निर्णय देण्यात आला नाही. याउलट, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला आक्षेप नोंदवणारे निवेदन एमएसआरडीसीकडे देण्यात आले. त्यावर, काहीच कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. दुसकीकडे, हा परिसर सीआरझेड परिसरात मोडत नसल्याचा दावा राज्य व केंद्र सरकारने चेन्नई येथील एका संस्थेच्या अहवालाचा दाखला देताना केला.
