मुंबई : मुंबईतील झोपड्यांचाच नव्हे तर विखुरलेल्या इतर झोपड्या, खासगी, शासकीय, निमशासकीय भूखंडावरील जुन्या इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळे भूखंड आदी मिश्र तसेच गलिच्छ वस्त्यांचा नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक पुनर्विकास व्हावा, या हेतुने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. यामुळे पूर्वी रद्द झालेली झोपडपट्टी कायद्यातील तीन के कलमानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पुन्हा अस्तित्त्वात आली आहे.
नव्या योजनेत दहा एकरऐवजी किमान परिसर ५० एकर इतका मर्यादीत करण्यात आला असून या भूखंडावर ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असा परिसर प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्धारीत करुन तसा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीपुढे पाठवावा. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य शासनाने झोपडपट्टी कायद्यातील तीन क अन्वये मंजूर करावा, असे या योजनेत नमूद करण्यात आले आहे.
समूह पुनर्विकास योजना शासकीय संस्था संयुक्त उपक्रमाद्वारे किंवा निविदेद्वारे खासगी विकासक नेमून अथवा अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र एखाद्या विकासकाकडे असल्यास संबंधित विकासकाला समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार व शासनाच्या पूर्वपरवानगीने निर्णय घेण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या भूखंडाबाबत केंद्र शासन वा संबंधित उपक्रमांनी संमती दिल्यास सदर भूखंड झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करता येणार आहे.
काय असेल ही योजना…
– जुन्या इमारती वा म्हाडा वसाहतींचाही समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश शक्य. अशा वेळी झोपु योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो अधिक लाभ असेल तो अनुज्ञेय
– खाजगी भूखंड मालक झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील झाल्यास एकूण भूखंडाच्या ५० टक्के परिसरात नगर रचना योजनेच्या धर्तीवर मुल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड
– खाजगी भूखंड मालकांनी प्रस्ताव नाकारल्यास मात्र भूखंड संपादन करणार
– सागरी हद्द नियंत्रण कायदा एक आणि दोन यांमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्टया असतील तर अशा झोपड्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रीकरण. झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन.
– झोन- एकवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनानंतर मोकळ्या झालेल्या भूखंडावर सार्वजनिक सुविधा उभारणे बंधनकारक तर झोन- दोनवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या भूखंडावर विकासकाला विक्री घटकाचे बांधकाम करणे शक्य.
– झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा अधिक बांधकाम शक्य असेल तर चार चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी मिळणार. मात्र असे बांधकाम केवळ समूह पुनर्विकास योजनेबाहेरील भूखंडावर विकासयोग्य नसलेल्या झोपडपट्टया हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीच वापरणे बंधनकारक.
