मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ आणि केवळ एका रुपयात पीक विमा योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा राज्यातील एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. सहा हजार रुपयांचे अनुदान तीन टप्प्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी निती आयोगाच्या बैठकीत या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले होते. त्याला अनुसरून मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांची रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभार्थीना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली असून योजनेच्या संनियंत्रणासाठी गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत.दुसरीकडे राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्यानुसार शेतक-यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामासाठी राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या मिशनअंतर्गत एक हजार ८३ कोटी २९ लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठय़ा क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून ८३७ कोटी ७० लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यात मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. सिल्लोडमध्ये मका संशोधन केंद्र कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा मतदारसंघ असलेल्या सिल्लोड तालुक्यातील कोटनांद्रा व डोईफोडा येथे मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातंर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथील शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येईल. या केंद्रांसाठी २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
