राज्यातील ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या पाटबंधारे प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे बंधन घालणारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचाच निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळातच रद्दबातल ठरविण्यात आला. परिणामी आता खर्चविषयक समितीची मान्यता घेऊन अशा प्रकल्पांवर वाढीव खर्च करण्याचा जलसंपदा विभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात वर्षांनुवर्षे मान्यतेच्याच चक्रात फायली अडकणार असतील, प्रकल्प पूर्ण कधी होणार आणि अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी तरी कसा खर्च करायचा, असा जलसंपदा विभागाचा सवाल आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभाराबद्दल जाहीरपणे अनेकदा काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्यमंत्री तेवढय़ावरच थांबले नाहीत तर, पाटबंधारे प्रकल्पांच्या मान्यतेपासून ते त्यावर होणाऱ्या अवाजवी खर्चावर र्निबध घालण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यातून मुख्यमंत्री विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा वाद सुरु झाला. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्रकल्पांना खर्चविषयक समितीची सुधारित मान्यता घेण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून अंमलात आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर बंधने आणली. ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाचीच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असा ऑगस्ट २०१२ मध्ये त्यांनी निर्णय घेतला. हा निर्णय त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत घेतला होता. त्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा अजित पवार यांची आणि पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेसची चांगलीच पंचाईत झाली होती. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होत नाहीत, तुम्ही सरकार चालवा, आम्ही बाहेरुन पाठिंबा देतो, अशी निर्वाणीची भाषा करुन अजित पवार व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या १४७ प्रकल्पांच्या ६२२ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यास यश मिळविले. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णही रद्दबादल करुन घेण्यात आला. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या चक्रात वर्षांनुवर्षे प्रकल्प अडकून राहतात. मग प्रकल्प पूर्ण कधी होणार, तसेच अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या निधी तरी खर्च कसा होणार, असा जलसंपदा विभागाचा प्रश्न आहे. या मुद्यावरच पूर्वीप्रमाणेच खर्चविषयक समितीची मान्यता घेऊन प्रकल्पाचा वाढीव खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा करुन घेण्यात आल्याचे समजते.
