लहान भूखंडांचे वाटप लिलावाद्वारे करणार मंत्रिमंडळाचा निर्णय

सध्या शहरी भागात अनेक सरकारी भूखंड लहान आकारामुळे किंवा चांगला पोचमार्ग नसल्यामुळे पडून आहेत. त्यांचा कोणताही विकास होत नाही. बांधकामास अयोग्य असलेल्या छोट्या किंवा चिंचोळ्या जागा. उपयुक्त आकार नसलेले भूखंड, सुलभ पोहोचमार्ग नसलेले भूखंड, चारही बाजूंनी घेरलेल्या सकीय किंवा नझूल जमिनी यांना लगतच्या भूखंडाच्या विकासात सामील करता यावे यासाठी महसूल विभागाकडून प्रस्ताव देण्यात आला होता. या भूखंडांचे वितरण करताना आकारण्यात येणारे वार्षिक भूईभाडे किंवा कब्जेहक्काची रक्कम तसेच संपूर्ण कार्यपद्धती निश्चित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे अशा भूखंडांना लगतच्या भूखंडधारकांकडून मागणी वाढेल, ज्यामुळे त्यांचा योग्य वापर होईल. या प्रक्रियेतून शासनाला मोठा महसूलही प्राप्त होणार आहे.

महापालिक, नगरपरिषद क्षेत्रात योजना लागू

ही योजना फक्त महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रात लागू होणार आहे. मुंबईत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार असून. भूखंडाचे क्षेत्र मूळ भूखंडाच्या १०% पेक्षा जास्त नसावे. भूखंडावरील चटईक्षेत्र निर्देशांक इतरत्र वापरलेला नसावा. भूखंडाच्या क्षेत्रात जमिनीखाली किंवा वरून जात असलेल्या दूरध्वनी केबल्स, विद्युत तारा इ. बाबत माहिती द्यावी लागणार आहे.

भूखंडांसाठी अटी

एकच लगतचा भूखंडधारक असेल जर संबंधित भूखंडधारकाने भूखंड भाडेपट्ट्याने घेतलेला असेल, तर नव्याने दिली जाणारी जमीनही त्याच दराने भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. जर भूखंड कब्जेहक्काने (वर्ग-२) घेतलेला असेल, तर संबंधित जमीन प्रचलित बाजार दरानुसार पूर्ण किंमत घेऊन दिली जाईल. जर भूखंड भोगवटादार वर्ग-१ ने घेतलेला असेल, तर त्याला जमिनीची संपूर्ण किंमत २५% अधिमूल्य (एकूण १२५%) आकारून जमीन दिली जाईल.

एकाहून अधिक भूखंडधारकांची मागणी असल्यास एकाच्या नावे जमीन देण्यासाठी सर्व शेजारच्या भूखंडधारकांची लेखी सहमती आवश्यक असेल. सहमती नसल्यास लिलाव घेतला जाईल आणि सर्वोच्च बोली लावणाऱ्यास जमीन देण्यात येईल. वर्ग-१ धारकाने लिलावात भाग घेतल्यास, लिलाव दर किंवा १२५% अधिमूल्य यापैकी जो जास्त असेल त्या दराने जमीन दिली जाणार आहे.