मुंबई : राज्यातील कर्करोगाच्या वाढत्या गंभीरतेकडे पाहता उपचार, मनुष्यबळ व संशोधन यांचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंगळवारी कर्करोग उपचार सेवांचा बहुपातळी विस्तार, नवीन संस्था व पायाभूत सुविधा उभारणीस मंजुरी देण्यात आली.राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना १८ रुग्णालयांमधून त्रिस्तरीय (एल १,एल २ व एल ३) दर्जेदार कर्करोग उपचार सेवा उपलब्ध करून देणे तसेच यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे व संशोधनाला गती देणे यासाठी धोरण आखण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. या निर्णयामुळे राज्यातील कर्करोग उपचार सेवांचे व्यापक जाळे, प्रशिक्षित तज्ञ व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होऊन रुग्णांसाठी अधिक सक्षम आरोग्यसेवा प्रणाली निर्माण होणार आहे.
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे.जे.), कोल्हापूर, पुणे (बैरामजी जीजीभॉय), नांदेड येथील सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालये आणि नाशिक, अमरावती येथील संदर्भ सेवा रुग्णालये एल २ स्तरावर तर अबंाजोगाई, ठाणे, यवतमाळ, मुंबई (कामा व अॅलिस), सातारा, बारामती, जळगाव व रत्नागिरी येथील महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय एल ३ स्तरावर कार्यरत होणार आहेत.
या सेवांचा समन्वय साधण्यासाठी आणि पीपीपी पद्धतीने मनुष्यबळ, उपकरणे व व्यवस्थापन पुरवण्यासाठी कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत “महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन” (महाकेअर) ही कंपनी स्थापन करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. सुरुवातीला १०० कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंड, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील २० टक्के शुल्क तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारण्याची मुभा यासाठी देण्यात आली आहे.
एल २ स्तरावरील रुग्णालयांमध्ये एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच, डीएनबी, फेलोशिप अशा पदव्युत्तर व अति-विशेष अभ्यासक्रमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील मागणी लक्षात घेऊन एल ३ संस्थांची पातळी एल २ पर्यंत वाढवणे व अशा संस्थांची संख्या वाढवणेही शक्य होणार आहे. आवश्यकतेनुसार उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एल २ संस्थांसाठी सुमारे १,२६३.६८ कोटी रुपये तर एल ३ साठी १४७.७० कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. सीटी सिम्युलेटर, एमआरआय, पीईटी-सीटी आदी उपकरणे खरेदी, बांधकाम आणि देखभाल यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या पीपीपी धोरणाचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
आगामी काळात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यभरात २०० डे-केअर सेंटर्स उभारले जाणार असून त्यासाठी लागणारा निधीही याच योजनेतून मिळणार आहे. संपूर्ण आराखड्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी ‘सिंगल क्लाउड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ची स्थापना करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील कर्करोग उपचार सेवांना व्यापक जाळे, प्रशिक्षित तज्ञ व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होऊन रुग्णांसाठी अधिक सक्षम आरोग्यसेवा प्रणाली निर्माण होणार आहे. राज्यातील कर्करोग उपचार व प्रतिबंधासाठी सुरू असलेल्या ‘कॅन्सर केअर’ प्रकल्पाला तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी आरोग्य विभागाकडून मानद सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या मानद सल्लागाराच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या राबवणुकीतील नियोजन, समन्वय व नवकल्पना अधिक प्रभावी करण्याचा उद्देश असून या पदावर काम करण्यासाठी कर्करोग उपचार व आरोग्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या व्यक्तींनी अर्ज करू शकतात. पद मानद स्वरूपाचे असून त्यात कोणतेही वेतन किंवा मानधन देण्यात येणार नाही, मात्र तज्ज्ञांचे योगदान प्रकल्पाच्या गुणवत्तेत वाढ करेल असा विश्वास आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला.
