दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना अंतर्गत देशभरात फळे, फुले, भाजीपाला, पालेभाज्यांसह शीतगृहे, हरितगृहे, शेडनेट, संरक्षित शेती, शेततळे, ठिबक सिंचन, काजू बोर्ड, नारळ बोर्ड सारख्या विविध योजना राबविल्या जातात. २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने योजनांच्या खर्चाचे आर्थिक निकष ठरवून दिले होते. त्यानंतर आजवर खर्चाच्या निकषांत वाढ झालेली नव्हती. दहा वर्षांत अनुदानात लोखड, प्लाटिक कागद, मल्चिंग पेपर, शेडनेट, शेततळ्यांचा कागद, विविध अवजारे, यंत्रांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे योजनांच्या निकषांत संबंधित कृषी निविष्ठांची खरेदी करणे शक्य होत नव्हते. परिणामी सर्व योजनांची अंमलबजावणी ठप्प झाली होती. आता सरासरी २२ ते २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सध्याच्या महागाई आणि दरवाढ पाहता आर्थिक निकषांमध्ये केलेली वाढ तुटपुंजी आहे. पण, जे मिळते आहे, तेही कमी नाही, असे म्हणत शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

हे ही वाचा… Maharashtra News LIVE Updates : गाफिल राहिल्याने आमचा पराभव, नितीन राऊत काय म्हणाले? संजय राऊत यांचं उत्तर काय?

केंद्र सरकारच्या निर्णयात नेमके काय

कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृह उभारण्यासाठी ३५ टक्के अनुदान

हरितगृह, शेडनेट उभारणीसाठी स्टील ऐवजी बांबू आणि केबलचा (वायर) वापर करण्यास परवानगी.

किरकोळ विक्रीसाठीसाठी आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी शीत वाहन खरेदीला ३५ टक्के अनुदान.

मशरून उत्पादन प्रकल्पासाठी ४० टक्के अनुदान अत्याधुनिक, उच्च दर्जाची फळे, फुलांच्या उती संवर्धित (टिश्यू क्लचर) रोपांच्या रोपवाटिकेसाठी अनुदान.

जुन्या पारंपरिक रोपवाटिकांच्या आधुनिकीकरणासाठी ५० टक्के अनुदान.

बांबू रोपवाटिकेसाठी सरकारी प्रकल्पाला १०० तर खासगी प्रकल्पाला ५० टक्के अनुदान.

कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर.

हे ही वाचा… मुंबईकरांनी आणखी किती काळ धुक्याचे वातावरण पाहायचे ? वायू प्रदुषणाची समस्या कायम असल्यावरून उच्च न्यायालयाची विचारणा

अंमलबजावणीला येईल गती

करोना साथीनंतर संघटनेच्या वतीने सातत्याने आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आर्थिक खर्चाच्या निकषांत वाढ करण्याची मागणी करीत होते. योजनांची रखडली होती. आता सुधारित मान्यतेमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीला गती येईल, अशी माहिती इंडियन ग्रीन हाऊस मॅन्युफ्चरर्स असोशिएशनचे (इग्मा) महाराष्ट्र अध्यक्ष तेजोमय घाटगे यांनी दिली.

केंद्राच्या निर्णयाची कार्यक्षम अंमलबजावणी करणार

केंद्र सरकारने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या अतर्गंत येणाऱ्या सर्व योजनांच्या खर्चाच्या निकषांत केलेली वाढ स्वागतार्ह आहे. कांदा साठवणुकीच्या शीतगृहांना अनुदान देण्याचा निर्णय कांदा उत्पादकांना फायदेशीर ठरेल. कृषी विभागाच्या वतीने सर्व योजनांची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी केली जाईल. केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.