‘डाळी दर नियंत्रण’ कायद्याला केंद्राचा आक्षेप

राज्याच्या ‘डाळी दर नियंत्रण’ कायद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेत केंद्र सरकारने तो राज्य सरकारला परत पाठविला आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कायदा वर्षभर तरी लांबणीवर पडणार असून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर भडकत असलेले चणाडाळ, उडीदडाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात सरकार हतबल झाले आहे. व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी सुरू असूनही राज्य सरकार केवळ डोळेझाक करीत असून साठेबाजांवर कारवाई सुरू झालेली नाही. त्यामुळे दिवाळीतील फराळाच्या पदार्थाना आणि वडापाव, भजी, फरसाण, मिठाईला महागाईची झळ बसली आहे. लसणाने १८०-२०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत मजल मारल्याने फोडणीही महाग झाली आहे.

तूर, उडीदडाळीच्या दरवाढीचा भडका उडून ते २०० ते २५० रुपयांच्या घरात गेल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या वेळी ‘डाळी दर नियंत्रण कायदा’ अमलात आणण्याची घोषणा केली होती. त्याचे प्रारूप तयार होण्यासाठी काही महिने गेल्यावर तो केंद्राच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आला होता. ज्या डाळीचा दर वाढेल, त्याचा किरकोळ बाजारातील कमाल विक्रीदर राज्य सरकार निश्चित करेल आणि त्यापेक्षा अधिक दराने विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर तीन महिने ते एक वर्षे तुरुंगवास आणि अथवा दंड अशा शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या गृह, अन्न व नागरीपुरवठा खात्यांच्या मंजुऱ्यांनंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी अपेक्षित होती. पण शिक्षेच्या तरतुदीसह चार-पाच बाबींना केंद्राने काही आक्षेप घेऊन आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी तो राज्य सरकारला परत पाठविला आहे. आता त्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे मत घेतले जात असून त्यांच्या शिफारशींनंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल. त्यानंतर पुन्हा तो केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर अध्यादेश जारी केल्यावर त्याचा मसुदा किंवा विधिमंडळात कायदा केल्यास त्याचा मसुदा यासाठी पुन्हा मंजुरी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हे पार पडून डाळींचे दर नियंत्रण कायद्याचा वापर प्रत्यक्षात करण्यास किमान वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे.

‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवत सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारच्या कारकीर्दीतही डाळींसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतच आहेत. साठेबाज व्यापाऱ्यांना कारवाईचा कोणताही धाक उरलेला नाही. चणाडाळीचा दर गेल्या वर्षी ७० ते ८० रुपये प्रतिकिलोच्या घरात असताना यंदा उत्पादन कमी असल्याच्या नावाखाली ते दुप्पटीने वाढले आहेत. सध्या मुंबई व परिसरात १४० ते १६० रुपये प्रतिकिलो चणाडाळीचा दर असून उडीदडाळही १५० ते १७० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहे. बेसनाचा दर १६०-१७० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहे. तूरडाळीचे दर भडकल्याने शासनाने काही सहकारी संस्था व मॉल्समध्ये ९५ रुपये प्रतिकिलो दराने तूरडाळ उपलब्ध करून दिल्याने हे दर सध्या किरकोळ बाजारात १२० ते १३० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहे. मुगाचे उत्पादन चांगले असल्याने मूग व मूगडाळ ७० ते ९० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहेत. मात्र दिवाळीत मिठाई, फरसाणसारखे पदार्थ आणि वडा, भजी व अन्य पदार्थासाठी आवश्यक असलेली चणाडाळ सातत्याने वाढत असून उत्पादन कमी आणि आयात डाळ अजून बाजारात आली नसल्याचे कारण व्यापाऱ्यांकडून दिले जात आहे.

व्यापाऱ्यांचे इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष

शिधावाटप नियंत्रणकांनी काही दिवसांपूर्वी सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, होलसेल व किरकोळ व्यापारी असोसिएशनचे प्रतिनिधी आदींची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त १० टक्केंपर्यंत नफा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. नफेखोरी केल्यास आणि साठेबाजी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास धाडसत्र सुरू करुन कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. पण त्यास किरकोळ व्यापाऱ्यांनी धूप घातली नसून चणा, उडीद डाळीचे दर वाढतच आहेत. केंद्र सरकारने तुरीप्रमाणेच उडीदही स्वस्त दरात उपलब्ध करून देऊनही राज्य सरकार मात्र ते ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले टाकायला तयार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता मात्र डाळींच्या दरवाढीला तोंड देताना मेटाकुटीला आली आहे. त्यातच लसणाचे दरही नावाखाली वाढत असल्याने फोडणीही महाग झाली आहे.