‘टिस’सह काही अभिमत विद्यापीठांच्या अधिकारांवर गदा; ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक सरकारी निधी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये कुलपती, कुलगुरूंची केंद्रामार्फत नियुक्ती

अभिमत विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला. त्यानुसार कोणत्याही स्वरूपात पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अर्थसहाय्य घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांचे कुलपती आणि कुलगुरू निवडण्याचे अधिकार शासनाच्या हाती सोपवण्यात आले आहेत. सध्या विद्यापीठांच्या पालक संस्थेने स्थापन केलेली समिती कुलपती, कुलगुरू किंवा संचालकांची निवड करते.

या समितीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधीही असतो. मात्र आता नव्या बदलामुळे अभिमत विद्यापीठाच्या पालकसंस्थांना हा अधिकार राहणार नाही. ‘टिस’ विद्यापीठाची टाटा ट्रस्ट ही पालक संस्था आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष आणि मंडळातील काही सदस्य हे टाटा ट्रस्टचे किंवा त्यांनी नेमलेले असतात. कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत टाटा ट्रस्टची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र आगामी काळात यावर सरकारचे नियंत्रण येणार आहे. देशातील अन्य काही महत्त्वाच्या अभिमत विद्यापीठांचाही हा अधिकार हिरावला जाणार आहे.

अन्य संस्थांवरही परिणाम?

गोखले इन्स्टिटय़ूट, डेक्कन कॉलेज यांसह अन्य काही अभिमत विद्यापीठांना राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या विद्यापीठांचे कुलपती आणि कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार येत्या काळात राज्य शासनाला मिळणार आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने कायद्यात अनुषंगिक बदल करणे आवश्यक आहे.

‘टिस’ची स्वायत्तता महत्त्वाची का?

* १९३६ साली स्थापन झालेल्या व १९६४ साली अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळालेल्या ‘टीस’ची गणना देशातील काही मोजक्या नावाजलेल्या विद्यापीठांमध्ये होते.

* अनेक सामाजिक विषयांवर विद्यापीठात विविध स्तरांवर संशोधनाचे काम केले जाते.

* विद्यार्थी हक्कांबाबत या विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटना सजग असतात. शासनाची धोरणे, कायदे याबाबत त्या वेळोवेळी भूमिका मांडत असतात. * सामाजिक चळवळी, आंदोलने यामध्ये सक्रीय सहभागासाठी ‘टिस’मधील विद्यार्थी संघटना ओळखल्या जातात.