केंद्राची विकासनीती वादात; भाजपची भूमिका संघराज्य पद्धतीला मारक; ‘आप’ खासदार राघव चड्ढा यांची टीका

आर्थिक विकासाच्या नावाखाली मुंबईवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्यासाठी राज्यपाल, नोकरशाही, केंद्रीय तपास यंत्रणा, निती आयोग यांचा वापर केला जात असून भाजपची ही भूमिका संघराज्य पद्धतीला मारक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधातील विरोधकांचे ऐक्य, आपसह अन्य पक्षांची वाटचाल, भाजपची हुकूमशाही कार्यपद्धती, महागाई, बेरोजगारीसह देशातील महत्वाचे प्रश्न, राजकीय वातावरण, केंद्र सरकारकडून तपासयंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर आदी अनेक मुद्दय़ांवर चड्ढा यांनी मनमोकळेपणे भाष्य केले. मुंबईचा औद्योगिक व आर्थिक विकास पुढील काळात केंद्र सरकार किंवा नीती आयोगाने सुचविलेल्या मार्गाने राज्य सरकारकडून करण्याचे प्रस्तावित आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रह्मण्यम यांनी त्यादृष्टीने मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आदींपुढे सादरीकरणही केले.

हेही वाचा >>> ‘इंडिया’कडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार अरविंद केजरीवाल? मुंबईतील बैठकीआधीच ‘आप’च्या नेत्याचं वक्तव्य

वाराणसी, विशाखपट्टणम, सुरत या शहरांचा विकासही या धर्तीवर करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत चड्ढा म्हणाले, की दिल्लीबाबतचा अध्यादेशही याच भूमिकेतून काढला गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने २०१८ आणि २०२३ मध्ये निर्णय देऊनही सेवाविषयक विधेयक आणून दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले गेले. मुंबईबाबतही केंद्र सरकारची योजना पूर्णपणे चुकीची आहे. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न आहे. भाजपेतर राज्यांमध्ये वेगवेगळय़ा मार्गाने केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्याच वेळी भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्राच्या पसंतीचे अधिकारी नेमले जातात. त्यांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप केला जातो. याचे उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशचे देता येईल. केंद्राने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांशी खटका उडतो. हे सारे मुद्दामहून घडविले जाते. पंजाबमध्ये केवळ तीन-चार पत्रांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली नाहीत म्हणून राज्यपाल ३५६व्या कलमाचा वापर करण्याची भीती दाखवितात. लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून पंजाबचा कारभार हाती घेण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न असावा, असा आरोपही चड्ढा यांनी केला.  

हेही वाचा >>> केजरीवाल, अखिलेश आणि आता उद्धव ठाकरे, I.N.D.I.A च्या तिसऱ्या बैठकीच्या आधीच पंतप्रधान पदाचे तीन दावेदार

देशात सध्या १९७७ च्या आणीबाणीच्या कालखंडाप्रमाणेच परिस्थिती असून त्यावेळी राज्यघटनेतील तरतुदी स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या आणि आता घटना, कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यांचे पालन केले जात नाही किंवा त्यांना बगल दिली जाते, असे चड्ढा म्हणाले. बेरोजगारी, महागाई आणि अनिर्बंध अधिकारांमुळे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारला आलेला अहंकार या कारणांमुळे त्यांचा आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत पराभव झाला. संघ आणि कम्युनिस्ट विचारसरणी अशा विभिन्न विचारसरणीचे पक्ष व नेते एकत्र आले आणि त्यांनी इंदिरा गांधींचा पराभव केला. त्याचपमाणे आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरोधात आपसह काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदींसह अनेक महत्वाचे राजकीय पक्ष आणि विभिन्न विचारांचे नेते एकत्र आले आहेत. महत्वाकांक्षा, मतभेद आणि मनभेद बाजूला ठेवून लोकशाही वाचविण्यासाठी मोदी आणि भाजपविरोधातील निकराच्या लढाईला आता सुरुवात झाली आहे, असे चड्ढा यांनी स्पष्ट केले. देशातील प्रत्येक नागरिक दिवसेंदिवस अधिकच गरीब होत असून गरीबांवर करांचे ओझे आणि श्रीमंतांवर कमी कर, असे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘भाजपने राजकारणात विष पेरले’

भाजपने राजकारणात विष पेरून वैरभाव निर्माण केला ,तसेच राजकीय वातावरण कलुषित केले. पूर्वीच्या कालखंडात असे नव्हते. माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली, तरी त्यांच्या भाषणाबद्दल अभिनंदन केले आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांना भारताचे युनोमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी किंवा बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. त्यावेळी राजकीय मुद्दय़ांवर आधारित मतभेद व लढाई होत असे. आता मात्र तसे काही राहिलेले नाही, असे मत चड्ढा यांनी व्यक्त केले.