मुंबई : वांद्रे पूर्व येथे बांधण्यात येणारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीवर वायफळ खर्च केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे स्पष्ट मत देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी इमारतीच्या पायाभरणी समारंभात मांडले. एवढेच, नव्हे, तर ही भव्य इमारत सप्ततारांकित हॉटेल नसून न्याय मंदिर असावे, असेही स्पष्ट केले.नवी इमारत साम्राज्यवादी रचनेचे चित्रण नसावी, तर संविधानात अंतर्भूत असलेल्या लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी. त्याचप्रमाणे, न्यायालये ही न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी आहेत याचा विसर न्यायमूर्तींनी पडू देऊ नये, असेही गवई यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आपण येत्या २४ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून ही राज्यातील आपली शेवटची भेट आहे, असेही सरन्यायाधीश गवई यांनी यावेळी भावूक होऊन सांगितले. देशातील सर्वोत्तम न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी करून आपण आपला कार्यकाळ संपवत असल्याचा अभिमान असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास इच्छुक नव्हतो, पण…
सुरूवातीला आपण या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास इच्छुक नव्हतो. परंतु, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि वकिलांनी आपल्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी व्हावी म्हणून आग्रह धरला. तसेच, उच्च न्यायालयाचा एकेकाळचा न्यायमूर्ती आणि आता सरन्यायाधीश म्हणून देशाच्या सर्वोत्तम इमारतींची पायाभरणी करून आपण निवृ्त्त होत असल्याबाबत कृतज्ञ वाटत असल्याची भावनाही न्यायमूर्ती गवई यांनी व्यक्त केली. आपल्या कार्यकाळात राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबद्दल समाधानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आमच्यामुळे न्यायव्यवस्थेला बरेच सहन करावे लागते
सरकारी वकिलांची गैरसोय होणार नाही याची नव्या न्यायालयाच्या संकुलात काळजी घेतली जाईल. सरकार हे सगळ्या याचिकांमध्ये प्रमुख प्रतिवादी असते आणि आमच्यामुळे न्यायव्यवस्थेला खूप काही सहन करावे लागते. परंतु, सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात कधीकधी कामानिमित्त जातो. त्यावेळी तेथील फायलींचा डोंगर आणि त्यात जागेअभावी सरकारी वकिलांना फायलींवर बसावे लागत असल्याचे दयनीय चित्र पाहावे लागते. ही स्थिती न्यायालयाच्या नव्या संकुलात नसेल हीच अपेक्षा आहे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.
