मुंबई : उच्चस्तरीय समितीच्या (एचपीसी) निर्णयानंतर एखादी फाईल पुन्हा अर्थ खात्यात अडकून पडणे चुकीचे असून अर्थ विभागाने कोणत्याही निर्णयाच्या धोरणावर टिप्पणी न करता केवळ आर्थिक बाबीच तपासाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले.शासनाच्या ऊर्जा, महिला व बालविकास, शिक्षण, उत्पादन शुल्क, परिवहन आदी २२ विभागांच्या १०० दिवस कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीचा आढावा फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित बैठकीत घेतला. या सर्व विभागांच्या एकूण मुद्द्यांपैकी ४४ टक्के मुद्द्यांवर पूर्णत: काम झाले आहे, तर ३७ टक्के मुद्दे अंतिम टप्प्यात असून निश्चित वेळेत पूर्ण होतील. मात्र १९ अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, असे दिसून आले. या कामांच्या पूर्ततेबाबत असलेल्या समस्यांची माहिती संबंधित विभागांनी दिली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदी उपस्थित होते.
उच्चस्तरीय समितीच्या निर्णयानंतरही अनेकदा फाईल अर्थखात्यात अडकून पडते, असा मुद्दा अर्थ खात्याच्या निदर्शनास आणण्यात आला. या समितीमध्ये अर्थखात्याचेही वरिष्ठ अधिकारी असतात. मग एकदा समितीने निर्णय घेतल्यावर पुन्हा अर्थखात्यात फाईल अडकविण्याचे आणि धोरणात्मक बाबींवर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थ खात्याने केवळ आर्थिक बाबींची पडताळणी करावी, असे फडणवीस म्हणाले. शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत हिरव्या आणि पिवळ्या रंगातील मुद्द्यांवर विभागांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. १ मेपर्यंत लाल रंगातील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कामे पूर्ण करावीत, असे फडणवीस म्हणाले.
परिवहन विभागाचा आक्षेप
परिवहन विभागाने उत्पन्नाचे अन्य पर्यायी मार्ग शोधावेत, अशी सूचना बैठकीत पुढे आली. तेव्हा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागांवरील जाहिरातींच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. या जागेचा वापर जाहिरातींसाठी करून एसटी प्रशासन उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न करण्याचा विचार करीत आहे. पण या जागा व जाहिरात फलकांचे अधिकार एसटी किंवा परिवहन खात्याला न विचारता परस्पर माहिती व जनसंपर्क विभागाने घेतले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. त्यावर यासंदर्भात दोन्ही खात्यांनी समन्वयातून मार्ग काढावा, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
