मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास-समूह स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवालातील शिफारशींना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतल्यावर आदेश जारी केले जातील आणि विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कृती अहवाल सादर केला जाईल. अभ्यासगटाच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशींमुळे राज्यातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळून मुंबईकरांचे सुंदर व मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केले.
आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ एप्रिल रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाने विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत यासंदर्भातील अहवाल फडणवीस यांना सादर केला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार आदी उपस्थित होते.
फसवणूक टाळण्यासाठी अहवाल महत्त्वाचा
गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना २०१९ मध्ये मांडली गेली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संमेलनात मी सहभागी झालो होतो. या संमेलनात मांडण्यात आलेल्या १९ मागण्यांपैकी १८ मागण्या पूर्ण करून पुनर्विकासाठी शासननिर्णय काढण्यात आला. पण आणखी काही गोष्टींसाठी दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमण्यात आल्या होता, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
सुचवलेल्या शिफारशी
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प विकास, उपकरप्राप्त (सेस) व नॉन सेसच्या इमारतींचा विकास देखील यामध्ये करावा, विमान पत्तन विभागाचे नियम, ‘डीम्ड कन्वेयन्स’मध्ये सुधारणा करणे, आदी मुद्द्यांवर अभ्यासगटाने शिफारशी केल्या आहेत. स्वयंपुनर्विकास – समूह स्वयंपुनर्विकासासाठी पतपुरवठा करण्यास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून निधी प्राप्त व्हावा, यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे विनंती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
पतपुरवठ्याची आवश्यकता
मुंबई जिल्हा बँकेने काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास केला. पण १६०० गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पतपुरवठ्याची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने अभ्यासगटाने शिफारशी केल्या आहेत.
