मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारच्या समितीने दिलेल्या आश्वासनानुसार आरक्षणाबाबतचे जास्तीत जास्त काम दोन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच दोन महिन्यांच्या मुदतीत सरकारने काही निर्णय घेतला नाही तर मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असला तरी जरांगे पाटील यांच्यावर ती वेळ येणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली. मात्र, मराठा समाजाला दोन महिन्यांच्या मुदतीत आरक्षण मिळवून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य करण्याचे टाळले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून अंतरवली येथे सुरू असलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेतले. जरांगे पाटील यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना आजच्या निर्णयामुळे हे सरकार सर्वसामान्यांचे ऐकणारे, त्यांना न्याय देणारे असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आपण काही दिवसांपूर्वी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती. जरांगे- पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या शंका समाधानासाठी कायदेतज्ज्ञ आंदोलनस्थळी जाण्याची ही पहिलीच वेळ असून या समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम असल्याचा पुनरुच्चार शिंदे यांनी केला. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात येईल. त्यासाठी समितीला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. दोन महिन्यांत राज्यभरातील कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाला देण्यात येतील. या कामासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील किमान दहा कर्मचारी तरी फक्त या कामासाठी तैनात केले जातील, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>सई परांजपे यांना जीवनगौरव;‘लोकसत्ता दुर्गा पुरस्कारां’चे आज वितरण
सर्वोच्च न्यायालत क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळविण्याची संधी उपलब्ध झाली असून त्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्याचे काम पुन्हा नव्याने करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना दाखविलेल्या त्रुटी दूर केल्या जातील. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्हयांची पडताळणी करून त्यातील गंभीर नसलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत पोलीस काम करतील. मात्र आता मराठा समाजाने संयम राखावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
