लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धर्म हा निर्णायक घटक नाही, मुलांचे सामाजिक कल्याण, हित हे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पत्नीवर अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने पळवून नेल्याचा आरोप करणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीला दिलास देण्य़ास नकार दिला.
याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिका सोमवारी फेटाळताना न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. अशा प्रकरणांमध्ये मुलाच्या सामाजिक कल्याणाचा विचार केला पाहिजे. पालकाचे चारित्र्य आणि क्षमता तसेच धर्म हे अन्य घटकांपैकी एक आहेत. त्यांचा विचार करणे आवश्यकही आहे. परंतु, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयासमोर धर्म हा एकमेव घटक नाही.
तसेच, तो निर्णायक घटकही असू शकत नाही, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा आईकडे असणे हे तिच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी महत्वाचे आहे. आई स्वतःचे आणि तिच्या मुलीचे पालनपोषण करण्यासाठी समर्थ असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचा दाखला दिला.
अल्पवयीन मुलांचा, विशेषतः मुलींचा, ताबा तिच्या आईकडेच असतो. परंतु, अपवादात्मक परिस्थितीतच अल्पवयीन मुलीचा ताबा आईकडून वडिलांना दिला जातो. मुलीला आईच्या ताब्यात देणे धोकादायक किंवा हानिकारक ठरू शकते, अशी परिस्थती असेल तरच मुलींचा ताबा आईकडून काढून घेण्यात येतो आणि वडिलांकडे सोपवला जातो. या प्रकरणात असे काहीही दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, पत्नीच्या कामातील व्यग्रतेमुळे ती मुलीसह पुरेसा वेळ घालवू शकणार नाही हा याचिकाकर्त्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्त्याची पत्नी मूळची पाकिस्तानी आहे. तिने १९९५ मध्ये भारतीय नागरिकत्त्व स्वीकारले. ती हिंदी चित्रपटसृष्टीशी संबंधित आहे. समाजमाध्यांवर सक्रीय असते. कामामुळे वारंवार प्रवास करते आणि भारतात त्याची कोणालाच माहिती नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. या जोडप्याचे २०१९ मध्ये लग्न झाले आणि २०२२ मध्ये त्यांना मुलगी झाली. जानेवारी २०२४ पर्यंत मुलगी मुंबईत राहू लागली तिला येथील शाळेतही प्रवेश मिळाला. तथापि, महिला तिच्या कुटुंबाला भेटण्याच्या बहाण्याने मुलीला दिल्लीला गेली आणि कधीही मुंबईत परतली नाही. तसेच, पत्नीने आपल्याला कथित मानसिक छळाची नोटीस पाठवली, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच, आपल्या मुलीला न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी हेबियस कॉर्पस याचिकेद्वारे केले होते.
