मुंबई : सिडकोच्या मालकीच्या जागा शहर नियोजन प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिका आरक्षित करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच त्या विरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. तसेच सिडको त्यांच्या मालकीच्या जागा कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून विकू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सिडकोला राज्य सरकारने नवी मुंबई पालिकेच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला होता. नवे शहर निर्माण करण्याचे आणि त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करण्याची सिडकोची विशेष प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी संपली आहे, असे जाहीर करून न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला होता. त्यानंतर नवी मुंबई पालिकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. त्यात सिडकोच्या मालकीचे अनेक भूखंड आरक्षित करण्यात आले होते. त्यावर सिडकोने हरकत घेतली होती. नगरविकास विभागाच्या मध्यस्थीने पालिकेने या प्रस्तावित आरक्षणातील काही भूखंडावर पाणी सोडले. भविष्यात लोकसंख्येला द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठी पालिकेने हे भूखंड आरक्षिण केले होते. तसेच त्याच्या विक्रीसाठी जाहिरात दिली होती. परंतु सरकारच्या निर्णयानंतर सिडकोने त्यातील बरेच भूखंड विकल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. तसेच पालिकेने आरक्षित केलेल्या भूखंडाची विक्री करण्याचा सिडकोला अधिकार नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते निशांत भगत यांनी केला होता.
पालिकेला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर आपल्या मालकीच्या भूखंडांवर पालिका आरक्षण टाकू शकत नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारला पालिकेला असे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही सिडकोतर्फे युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणी निकाल देताना सिडकोचा युक्तिवाद मान्य केला. तसेच पालिकेला सिडकोच्या मालकीच्या जागा आरक्षित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सिडको त्यांच्या मालकीच्या जागांची कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून विक्री करू शकत असल्याचे स्पष्ट केले.
